मखाने की खेती के लिए अब 16 जिलों को मिलेगा 75% अनुदान, 17 करोड़ रुपये खर्च करेगी नीतीश सरकार
दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना प्रसंस्करण पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। दरभंगा मधुबनी और सहरसा के उद्यमियों को प्रमाणपत्र मिले। डॉ. मनोज कुमार ने मखाना की खेती के विस्तार की बात कही और बताया कि अब 16 जिलों को 75% अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार इस पर 17 करोड़ रुपये खर्च करेगी। विशेषज्ञों ने प्रसंस्करण विधियों और उद्यमिता के अवसरों पर चर्चा की।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा में मखाना प्रसंस्करण पर आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर दरभंगा, मधुबनी एवं सहरसा जिले के प्रशिक्षित युवा उद्यमियों को समापन समारोह में प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि अगले दस वर्षों में मखाना की खेती बहुत तेजी से विस्तारित होगी।
उन्होंने जानकारी दी कि मखाना की खेती के लिए 75 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अब बिहार के 16 जिलों को दी जाएगी। पहले यह योजना केवल 10 जिलों तक सीमित थी, लेकिन इस वर्ष से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन पर अगले दो वर्षों में बिहार सरकार लगभग 17 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
डॉ. कुमार ने कहा कि मखाना प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कौशल और आधारभूत सुविधाओं के विकास से ही बिहार को इस क्षेत्र विस्तार का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
कार्यक्रम के मुख्य आयोजक विज्ञानी ई. राहुल कुमार राउत ने छह दिवसीय प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदुओं का सार प्रस्तुत किया तथा मखाना प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण की भूमिका पर प्रकाश डाला। विज्ञानी डॉ. एसबी तराते ने मखाने की गुणवत्ता में भूमि एवं जल प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा की।
प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने मखाना प्रसंस्करण की पारंपरिक एवं आधुनिक विधियों, वैज्ञानिक खेती, मूल्य संवर्धन, उत्पाद विविधीकरण, पोषण गुणवत्ता, निर्यात संभावनाओं तथा उद्यमिता के अवसर और चुनौतियों पर व्याख्यान दिए।
समापन समारोह में अशोक कुमार, डॉ. शिवानी झा, अखिलेश्वर विश्वकर्मा, अनुपम साहू, दीपक मांझी, तेजेंद्र कृष्णा, धीरज प्रकाश, आलोक कुमार एवं अन्य उपस्थित थे।
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