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    Buxar Land Registry: ई-स्टांप मिलने में परेशानी, जमीन रजिस्ट्री और न्यायालय कार्य पर असर

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 02:27 PM (IST)

    बक्सर और डुमरांव निबंधन कार्यालयों में ई-स्टांप काउंटर पर बैलेंस की कमी से जमीन रजिस्ट्री का काम रुक गया है। चालान नहीं कटने से लोग परेशान हैं और रजिस्ट्री प्रक्रिया बाधित हो रही है। सिविल कोर्ट में भी स्टांप शुल्क जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं जिसके चलते अधिवक्ताओं को बिना टिकट के काम करने की अनुमति दी गई है।

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    ई-स्टांप मिलने में परेशानी, जमीन रजिस्ट्री और न्यायालय कार्य पर असर

    जागरण संवददाता, बक्सर। जिले के डुमरांव और बक्सर निबंधन कार्यालयों में ई-स्टांप काउंटर पर बैलेंस राशि की कमी के कारण जमीन रजिस्ट्री का कार्य ठप हो गया है। शुक्रवार को बक्सर निबंधन कार्यालय में कुछ चालान कटने के बाद ई-स्टांप सिस्टम का बैलेंस समाप्त हो गया। वहीं, डुमरांव निबंधन कार्यालय में सोमवार को 5-6 चालान कटने के बाद मंगलवार से शुक्रवार तक एक भी चालान नहीं कट सका है।

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    इसके चलते जमीन की खरीद-बिक्री के लिए आने वाले लोग पूरे दिन परेशान हो रहे हैं। सुबह से ही काउंटर पर पहुंचने वाले लोग परेशान होते रहे।

    डुमरांव में निबंधन कार्यालय पहुंचे मोहन सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरिता देवी और रमेश राय आदि ने बताया कि काम नहीं होने की स्थिति में निराश होकर लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि चार दिनों से लगातार चालान कटवाने के लिए कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चालान नहीं कट पा रहा।

    जमीन रजिस्ट्री के लिए सरकारी मूल्यांकन के आधार पर राशि जमा कर चालान लेना अनिवार्य है, जिसे दस्तावेजों के साथ संलग्न कर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जाती है। डुमरांव निबंधन कार्यालय के ई-स्टांप काउंटर पर कार्यरत कर्मी शमशाद अहमद ने बताया कि सिस्टम में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण चालान काटना संभव नहीं हो रहा है।

    सिविल कोर्ट में भी टिकट की कमी

    इसी तरह, बक्सर सिविल कोर्ट में ई-स्टांप काउंटर पर भी बैलेंस की कमी के कारण स्टांप शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को देखते हुए कोर्ट ने अधिवक्ताओं को बिना टिकट के ही हाजिरी और सवाल स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

    बक्सर बार एसोसिएशन के सचिव बिंदेश्वरी पांडेय ने बताया कि टिकट की अनुपलब्धता के कारण कोर्ट ने यह अस्थायी व्यवस्था लागू की है।

    स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है, ताकि आम जनता और कोर्ट कार्यों में हो रही असुविधा को दूर किया जा सके।