Buxar News: बिना वार्ड पार्षद की सहमति के नहीं होगा विकास योजनाओं का भुगतान, विधायक ने दिए निर्देश

बैठक में कुल पांच प्रमुख एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें गत बैठक की सम्पुष्टि, योजनाओं का चयन व प्रशासनिक स्वीकृति, पूर्व के कार्यों के भुगतान तथा अन्य विषय शामिल रहे।

बैठक की शुरुआत में ही वार्ड संख्या 8 के पार्षद शयमुला कुरैशी ने बिना सहमति सड़कों के निर्माण का मुद्दा उठाया। इस पर कार्यकारी सभापति ने स्पष्ट कहा कि किसी भी भुगतान के लिए संबंधित पार्षद की सहमति जरूरी है।

वहीं ईओ ने निर्देश दिया कि सभी पूर्ण योजनाओं का कनीय अभियंता द्वारा भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। दो वार्डों को जोड़ने वाली सड़कों पर दोनों वार्ड पार्षदों की संयुक्त सहमति लेने का भी निर्णय हुआ।

बैठक में कई पार्षदों ने पूर्व ईओ मनीष कुमार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई कार्य बिना जानकारी और सहमति के कराए गए। अलाव और कंबल वितरण के मुद्दे पर पार्षदों ने कहा कि नगर क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए इस बार अलाव स्थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

इस पर ईओ ने निर्देश दिया कि सभी पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव लिखित रूप में उपलब्ध कराएं। वहीं नगर की कमजोर ड्रेनेज प्रणाली को सुधारने के सुझाव विधायक राहुल सिंह द्वारा दिए गए। कार्यकारी सभापति ने इसे प्रसोडिंग में दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। ईओ ने तकनीकी सहायक को स्थल निरीक्षण कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

खराब लाइटों का मसला प्रमुखता से उठा

शहरी क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और डेकोरेटेड लाइट की खराबी पर भी नाराजगी जताई गई। पार्षदों ने संबंधित एजेंसी की लापरवाही का मुद्दा उठाते हुए तुरंत सुधार की मांग की। सफाई वाहनों के रूट निर्धारण को लेकर उपसभापति ने स्वच्छता पदाधिकारी को निर्देशित किया। वहीं वार्ड 23 के पार्षद धीरेंद्र निराला ने डंपिंग यार्ड की व्यवस्था तेज करने की मांग की, जिस पर ईओ ने बताया कि लीज पर जमीन लेने का निर्देश विभाग से मिला है और इसके लिए 5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी।

होल्डिंग टैक्स के लिए नई एजेंसी चुनने की उठी मांग

बैठक में लेखपाल उत्तम कुमार की अनुपस्थिति और कार्यशैली पर कई पार्षदों ने आपत्ति जताई। उपसभापति ने ईओ को नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया। नगर परिषद के बिजली मिस्त्री से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। सबसे गंभीर मुद्दा होल्डिंग टैक्स वसूली करने वाली निजी कंपनी का रहा।

पार्षदों ने बताया कि कंपनी नौ प्रतिशत तक राशि ले रही है, जबकि नियम के अनुसार केवल चार प्रतिशत ही देय है। अधिकारियों ने भी टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही की बात स्वीकार की। बोर्ड ने इसपर कड़ी नाराजगी जताते हुए कंपनी को हटाकर नई एजेंसी बहाल करने की मांग की। बैठक में पार्षदों ने एक स्वर में नगर परिषद की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया।