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बिहार में फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं, शिक्षा विभाग ने दिए प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश

Published: Sun, 22 Nov 2026 07:00 AM (IST)

शिक्षा विभाग ने बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। 

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई।

  2. जांच और कार्रवाई 30 अप्रैल 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य।

  3. फर्जी नियुक्ति, प्रतिरूपण पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश।

जागरण संवाददाता, बक्सर। बिहार में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है।

विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इसके तहत फर्जी नियुक्ति, प्रतिरूपण और कूटरचित शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को अलग-अलग श्रेणियों में चिह्नित किया जाएगा।

विभाग ने जांच और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक अनिवार्य रूप से पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

गड़बड़ी के मामले आए सामने

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2006 से 2021 के बीच पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया था।

इस दौरान फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति के मामले भी सामने आए हैं। निगरानी विभाग की जांच में कई मामलों में फर्जी प्रमाणपत्रों की पुष्टि हुई है।

इसके बावजूद कुछ नियोजन इकाइयों की ओर से संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्ति का अंतिम निर्णय लंबित रखा गया है। ऐसे मामलों में शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत रहने के साथ वेतन भुगतान का दावा भी कर रहे हैं।

5 कटेगरी में होगी जांच

विभाग ने फर्जी शिक्षकों के मामलों को पांच श्रेणियों में बांटकर जांच करने का निर्देश दिया है। इनमें फर्जी नियुक्ति, प्रतिरूपण यानी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या प्रमाणपत्र पर नौकरी करना, अमान्य संस्था से वास्तविक प्रमाणपत्र प्राप्त करना, मान्य संस्था के नाम पर कूटरचित प्रमाणपत्र हासिल करना और अमान्य संस्था के नाम पर कूटरचित प्रमाणपत्र प्राप्त करना शामिल है।

निर्देश के अनुसार, नियुक्ति से संबंधित अर्हक तिथि पर अनिवार्य योग्यता नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच के मामलों की प्राथमिकता तय कर कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।

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