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    Bhojpur News: सुरौधा कॉलोनी के डेढ़ सौ विस्थापितों के लिए खुशखबरी, 48 साल बाद मिलेगा मालिकाना हक

    1975 की बाढ़ में विस्थापित सुरौधा कॉलोनी के 150 परिवारों को 48 साल बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। पैसे जमा कराने के बावजूद प्रमाण पत्र नहीं मिला। विधानसभा और लोक शिकायत निवारण में अपील के बाद भी मामला अटका रहा। अब विधायक के हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है और शपथ पत्र जमा करने के बाद पर्चा मिलने की संभावना है।

    By Niraj Kumar Edited By: Divya Agnihotri Updated: Thu, 22 May 2025 02:38 PM (IST)
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    सुरौधा कोलोनी के डेढ़ सौ विस्थापितों को जल्द मिल सकता है मालिकाना हक

    नीरज कुमार, कोईलवर(आरा)। 1975 के बाढ़ की विभीषिका में सुरौधा टोक से पलायन कर चुके कई दर्जन ग्रामीणों को सरकार द्वारा कोईलवर में बसाए जाने के लगभग 48 वर्ष बाद उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला।

    1975 में भयंकर बाढ़ की विभीषिका झेलने के बाद सरकार द्वारा 1977 में कोईलवर मौजा के ढाई सौ परिवारों को कोईलवर रेलवे स्टेशन से सटे उत्तर मेंं सुरौधा कोलोनी बनाकर 7.40 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इसमें एक सौ भूमिहीन परिवारों को 3.95 एकड़ में बिहार आवास बोर्ड द्वारा घर आवंटित किया गया था।

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    इसके साथ ही 150 परिवार को जमीन का मालिकाना हक देने की बात कही गयी थी, जिसके लिए फरवरी 2002 में तत्कालीन समाहर्ता भोजपुर के आदेशानुसार सीओ कोईलवर द्वारा 150 भूधारियो से 5 लाख 15 हजार 400 सौ रुपया जमा करवाए।

    इसके 23 वर्ष बाद भी किसी प्रकार का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया, जिसे लेकर सुरौधा कोलोनी के लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

    विधानसभा में उठाया गया था मुद्दा

    ग्रामीणों द्वारा मालिकाना हक की लगातार मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन विधायक संजय सिंह टाइगर ने इस मामले को सदन में उठाया था। जिस पर राजस्व व भुमि सुधार मंत्री ने अपनी मुहर लगा दी थी।

    उस समय विधायक ने कहा था कि सरकार का दायित्व है कि वो पर्चा निर्गत कर सभी पर्चाधारियों का रजिस्टर टू में नाम अंकित करें, लेकिन इतने वर्ष बाद भी स्थानीय या जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं कि गई।

    लोक शिकायत निवारण में भी गुहार लगाई

    सुरौधा कॉलोनी के 150 विस्थापित ग्रामीणों को जब जमीन का पर्चा नहीं मिला तो इस मामले को लेकर परिवादी सुपारी लाल व ग्रामीणों ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से गुहार लगाई थी।

    इसके बाद द्वितीय अपील के बाद लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने निर्गत पत्र संख्या 42911-09415 दिनांक 6 दिसंबर 2018 को निर्णय दिया था कि सीओ कोईलवर सभी सम्बंधित कागजातों का सत्यापन कर जमा बंदी कायम करें, लेकिन सात साल बाद भी भूमिहीनों को पर्चा नहीं मिला। अब फिर उम्मीद की किरण जगी है।

    विधायक ने कहा

    बीस सूत्री के पहली बैठक में बड़हरा विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास भी जमाबंदी कायम को लेकर श्याम प्रकाश महतो ने मामला उठाया। जिसमें विधायक ने सीओ कोईलवर को निर्देशित करते हुए कहा कि सुरौधा कोलोनी के विस्थापितो का जमीन संबंधित मामलों का जल्द समाधान किया जाए।

    सुरौधा कॉलोनी के जो डेढ़ सौ विस्थापित है। उन्हें तय समय सीमा के अंदर मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र समर्पित करने को कहा गया है। जिसके बाद उन्हें जमीन का पर्चा मिल सकेगा।

    प्रियंका कुमारी, सीओ, कोईलवर