Bihar News: चुनाव से पहले बिहार के किसानों को मिल गई एक और खुशखबरी! मोदी सरकार ने लिया अहम फैसला

धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा। भारत सरकार के द्वारा भोजपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसान रजिस्ट्री व आईडी कार्ड बनाने का कार्य कृषि और राजस्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

इसके लिए जिले के 14 प्रखंडों के 28 राजस्व ग्रामों का चयन करते हुए वहां पर किसानों की रजिस्ट्री का कार्य शुरू कर दिया गया है।

किसान रजिस्ट्री के लिए चयनित राजस्व ग्राम के किसनों को सार्वजनिक स्थान पर किसान सलाहकार और राजस्व कर्मचारी बुला रहे हैं।

किसान सलाहकार जहां किसान के संबंध में जानकारी देंगे वहीं राजस्व कर्मचारी उक्त किसान से जुड़ी हुई जमीन के संबंध में सभी डाटा को अपलोड करेंगे।

वहां पर उनके आने के बाद उनसे सभी प्रकार की जमीन संबंधी जानकारी लेने के बाद उनके कागजातों को देखा और लिया जा रहा है।

इसके बाद उनके कागजातों को आनलाइन अपलोड किया जा रहा है। आनलाइन अपलोड करने का कार्य संपन्न हो जाने के बाद सभी किसानों को एक विशेष प्रकार का आईडी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी आईडी नंबर में किसने की जमीन संबंधी सभी प्रकार की जानकारी रहेगी। मालूम हो भोजपुर जिले के इन 28 राजस्व ग्रामों में लगभग 18 हजार पीएम किसान योजना के लाभुक किसान हैं।

पहले चरण में पीएम किसान योजना के लाभुकों की किसान रजिस्ट्री हो रही है, जिनके पास स्वयं के जमीन और रसीद है।

इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद अन्य किसानों का भी किसान रजिस्ट्री बनेगा। सरकार द्वारा किसान रजिस्ट्री और आईडी नंबर बनाने का मकसद सही किसानों को सही समय पर कृषि में सब्सिडी, ऋण या बीमा आदि समेत अन्य सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना के सफल होने पर इसे जिले के सभी राजस्व ग्रामों में और सभी किसानों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

आरा सदर, उदवंतनगर और गड़हनी के सीओ ने बताया की किसान रजिस्ट्री के लिय राजस्व कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

जानिए: क्या है किसान रजिस्ट्री और कौन कौन हैं आवश्यक कागजात

किसान रजिस्ट्री एक आनलाइन पोर्टल है। इस पर किसान या रैयत के जमीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को डिजिटल रूप से आनलाइन किया जाएगा।

यहां पर जमीन संबंधी सभी डाटा सुरक्षित रहेंगे। किसान रजिस्ट्री के लिए किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर, किसान के नाम जमाबंदी/राजस्व रसीद तथा आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा।

14 प्रखंडों में इन 28 राजस्व ग्रामों का हुआ है चयन

आरा प्रखंड में भकुरा और महुली, बड़हरा में बबूरा-बखोरापुर, बिहिया में कटेया-कमरियाव, चरपोखरी में सेमराव-नगरी, गड़हनी में बलीगांव-गड़हनी, जगदीशपुर में आयर-दलिपपुर, कोईलवर में बीरमपुर-खनगांव, पीरो में तार-छौरहीजंगल महाल, सहार में पेरहाप-गुलजारपुर, संदेश में भटौली-चिलौस, शाहपुर में बरीसवन-ईसरपूरा, तरारी में करथ- बड़कागांव, अगिआंव में नारायणपुर-अगिआंव, उदवंतनगर प्रखंड में उदवंतनगर और पियनिया राजस्व ग्राम का चयन किया गया है जहां पर किसान रजिस्ट्री का कार्य शुरू है।

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