साक्षर भारत मिशन से जुड़े कर्मियों की सेवा समाप्त
लखीसराय : वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम बंद होने के बाद उससे जुड़े साक्षरता कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है।
लखीसराय : वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम बंद होने के बाद उससे जुड़े साक्षरता कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर संचालित लोक शिक्षा समिति को भंग कर दिया गया है। सरकार के जन शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के बाद जिले की 80 पंचायतों में चल रहे पंचायत लोक शिक्षा केंद्र को भी बंद कर दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद जिला लोक शिक्षा समिति के समन्वयक सह सचिव सुरेश प्रसाद, लेखा समन्वयक सुनील कुमार शर्मा, आइटी समन्वयक मो. उमर फारुख सहित सभी प्रखंडों में कार्यरत प्रखंड समन्वयक एवं लेखा समन्वयक, वरीय प्रेरक, प्रेरक अब बेरोजगार हो गए हैं। वर्षों तक साक्षरता की अलख जगाने वाले कर्मियों में इसको लेकर काफी नाराजगी है तथा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी हो कि जिला लोक शिक्षा समिति के सचिव सह जिला समन्वयक सुरेश प्रसाद ¨सह और डीपीओ साक्षरता के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता का संचालन होता था। जन शिक्षा निदेशालय के निदेशक बीएन झा ने राज्य के सभी डीपीओ साक्षरता को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री आंचल योजना के खाते का संचालन जिला लोक शिक्षा समिति के सचिव के बदले डीईओ कार्यालय में कार्यरत किसी लिपिक को नामित कर खाता खुलवाने का आदेश दिया है। डीईओ सुनयना कुमारी ने डीईओ कार्यालय के लिपिक रौशन कुमार को नामित करते हुए नए सिरे से साक्षरता खाता खोलने का आदेश दिया है। उधर सरकार ने साक्षर भारत मिशन से जुड़े जिन कर्मियों की सेवा समाप्त की है उन कर्मियों को 22 से 24 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है। जिला लोक शिक्षा समिति से जुड़े कर्मियों ने कहा कि साक्षरता मिशन को पूरा करने वे लोग दिन रात मेहनत किए हैं। इसके बदले सरकार ने सेवा समाप्ति का इनाम दिया है। राज्य में करीब 18 हजार साक्षरता कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। डीपीओ साक्षरता रमेश पासवान ने बताया कि साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम 31 मार्च 2018 को ही बंद हो गया था। सरकार ने अवधि विस्तार नहीं किया। उस कार्यक्रम से जुड़े सभी कर्मी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। जिला व प्रखंड लोक शिक्षा समिति के तहत फिलहाल कोई कार्य नहीं होगा।
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