पीएम आवास योजना: शपथ पत्र के नाम पर लिए जा रहे पैसे, जिला परिषद अध्‍यक्ष के पास पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों से पांच-पांच सौ रुपये शपथ पत्र बनाने के नाम पर लिया जा रहा है। यह मामला तब उजागर हुआ, जब शाहकुंड प्रखंड के कसवा खेरही निवासी एक व्यक्ति शिकायत करने जिला परिषद अध्यक्ष के पास पहुंचा। उसके साथ कई और ग्रामीण थे, जिनका आरोप था कि सूची में नाम रहने के कारण शपथ पत्र बनाने के नाम पर सभी से पांच सौ रुपये लिए गए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार ने इसकी लिखित शिकायत उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी से की है।

उप विकास आयुक्त को भेजे पत्र में जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि जिले के सभी प्रखंडों में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से शपथ पत्र व अन्य के नाम पर अवैध राशि की वसूली की जा रही है। ऐसी शिकायत जिले के सभी पंचायतों से मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके।

प्रखंडों में नहीं टांगी गई लाभुकों की सूची

पंचायतों में आमसभा के माध्यम से लाभुकों का चयन तो कर लिया गया, लेकिन लाभुकों की सूची नहीं टांगी गई। ना ही प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके कारण लाभुकों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनका नाम सूची में है या नहीं। इसका फायदा दलाल उठा रहे हैं। नाम जोडऩे के नाम पर लाभुकों से रुपये लिए जा रहे हैं।

10896 लाभुकों का हुआ रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूबे में 13344 रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से अकेले भागलपुर जिले में 10896 रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यापक सर्वेक्षण में 71325 लाभुकों की सूची तैयार की गई, जिसमें से ग्रामसभा के द्वारा 4041 लाभुकों को अयोग्य पाया गया। 67284 पात्र लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाना है। 31 जनवरी को सभी लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जाएगा।

द्वितीय किस्त का भुगतान 25 फरवरी व तृतीय किस्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। 30 अप्रैल को गृह प्रवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (वितीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक) अंतर्गत स्वीकृत आवासों में से 69639 लाभुकों को प्रथम किस्त, 61958 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 57294 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान करते हुए 60390 आवास को पूर्ण किया गया है। स्वीकृत आवासों के विरुद्ध 9789 आवास पूर्ण किया जाना लंबित है।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित आवासों को इस माह में पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले कतिपय लाभुकों के विरुद्ध राशि वसूली के लिए विधिवत नोटिस (सफेद, लाल) निर्गत करते हुए नीलामपत्र वाद दायर करने की कारवाई प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में 1848 भूमिहीन लाभुक स्वीकृति के लिए शेष है। वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की लगातार शिकायत आ रही है कि उनसे रुपये वसूले जा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा गया है। इस मामले को सामान्य बोर्ड की बैठक में भी उठाया जाएगा। -अनंत कुमार, अध्यक्ष जिला परिषद