ककवारा के 194 खाते में 92 एकड़ जमीन की हो रही खोज

-अन्य लोगों को दी जाएगी नोटिस, दलालों की भूमिका की होगी जांच

- कुछ जमीन कारोबारी हुए भूमिगत, फर्जी कागजात सुधार करने में जुटे

जासं, बांका: प्रखंड के ककवारा मौजे में सरकारी जमीन की बंदोबस्ती करने के मामले में 11 लोगों को नोटिस देने के बाद इसकी संख्या बढ़ सकती है। सीओ ने बताया कि इस खाते में लगभग 92 एकड़ जमीन है। उक्त जमीन को कुछ लोगों ने फर्जी जमाबंदी कायम कर बेच दी गई है।

राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय द्वारा सरकारी जमीन का अभियान चलाकर अतिक्रमण करने के आदेश के बाद प्रशासन ने अभियान शुरु कर दिया है। पहले फेज में बांका प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है। प्रशासन ने समीक्षा में पाया कि ककवारा मौजे में 194 खाता में लगभग जमीन सरकारी है। इसका कुछ लोगों ने जमाबंदी कायम कर बेच दिया है।

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सरकारी जमीन की दाखिल-खारिज करनेवाले सीओ व कर्मचारियों के कार्यो की होगी जांच

प्रशासन द्वारा वैसे जमीन की दाखिल खारिज करने में शामिल अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के कनेक्शन की भी जांच कर रहा है। इसके साथ ही कटेली मोड़ में पांच दर्जन लोगों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस देने के बाद भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है। चर्चा है कि अभी भी बांका अंचल सहित बौंसी, अमरपुर, बेलहर, रजौन, चांदन सहित अन्य में दर्जनों प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं। इसके द्वारा सरकारी दस्तावेज की हेराफेरी कर जमीन कारोबारियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इस मामले की भी जांच की जा रही है। चर्चा है कि सबसे अधिक चांदन में सरकारी जमीन की हेराफेरी हुई है। कुछ अधिकारियों ने अपने देवघर के रिश्तेदारों के नाम चांदन में आठ एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अपने नाम कर लिया है। रजौन के पुनसिया में भी कुछ लोगों ने जमीन कब्जा किया है। उसे भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

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खरीदारों को दलालों ने गुमराह कर बेची कीमती जमीन

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि ककवारा की 194 खाता की पूरी जमीन अतिक्रमणमुक्त होगी। इसमें बांका, सन्हौला, कोरियचक, बेलहर, बाबूटोला बांका, फुल्लीडुमर, भागलपुर के गोराडीह, ककवारा, नेहरू कालोनी, नया टोला, विजयनगर सहित अन्य जिले के पांच दर्जन से अधिक लोगों ने जमीन खरीदी है। इसमें कुछ दलालों की सक्रियता सामने आई है। वैसे, कुछ लोगों ने बताया कि जमीन खरीदारों को कुछ दलालों ने गुमराह कर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई है। जबकि खरीदारों ने पूरी कीमत अदा की है। इधर, प्रशासन की सख्ती से कुछ जमीन कारोबारियों ने अपना कारोबार बंद कर फर्जी कागजातों को सही करने में लगे हैं।

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कोट

डीएम सुहर्ष भगत के नेतृत्व में सभी सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। इसके लिए संबंधित सीओ को इसकी पहचान कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल से पुन: अगला अभियान भागलपुर-बौंसी मुख्य मार्ग में चलाया जाएगा। इसके लिए सीओ द्वारा सभी लोगों द्वारा नोटिस दिया जा रहा है।

माधव कुमार सिंह, एडीएम, बांका