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    Four Lane: भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन को लेकर नया गजट जारी, 406 लोगों से ली जाएगी जमीन; जारी हुई 7 गांवों की सूची!

    Updated: Mon, 16 Jun 2025 10:40 AM (IST)

    भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बांका जिले में अलीगंज बाइपास थाना से ढाकामोड तक के हिस्से के लिए 40.072 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भू-अर्जन विभाग ने जमीन चिह्नित कर ली है और प्रभावित भू-स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इस परियोजना से भागलपुर और हंसडीहा के बीच दूरी कम होगी और विकास को गति मिलेगी।

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    भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण का गजट जारी

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन सड़क बनेगी। इस परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

    पहले चरण में अलीगंज बाइपास थाना से ढाकामोड तक बनने वाली सड़क निर्माण के लिए बांका जिले में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज कर दी गई है।

    किमी 117 से लेकर 134 तक के हिस्से में 40.072 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए भू-अर्जन विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है और उससे संबंधित रिपोर्ट को भेज दिया गया है।

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दिया है। इसमें प्रभावित भू-स्वामियों को उनकी जमीन से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।

    गजट प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर संबंधित भू-स्वामी अपनी आपत्ति स्थानीय भू-अर्जन कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं।

    कुल 40.072 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी

    इसके बाद सक्षम प्राधिकारी भूस्वामियों की आपत्तियों का निपटारा करेंगे। चांदन और कटोरिया प्रखंड के सात गांवों की जमीन चिह्नित किया गया है।

    इन गांवों से होकर गुजरने वाले फोरलेन के लिए कुल 40.072 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। गजट अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में 406 भूस्वामियों की निजी जमीन को अधिग्रहण के लिए चिह्नित किया गया है।

    अधिकांश जमीन निजी स्वामित्व वाली है। जबकि कुछ सरकारी भूमि भी इस दायरे में है। अधिग्रहण क्षेत्र में काली मंदिर, परती जमीन और कुछ मकानों के हिस्से भी शामिल हैं।

    फोरलेन के निर्माण से भागलपुर से झारखंड के हंसडीहा तक की दूरी कम होगी और आवाजाही सुगम होगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।

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