Bhagalpur News: किसानों के लिए खुशखबरी, नर्सरी लगाने पर सरकार दे रही 10 लाख तक की सब्सिडी; जानें प्रोसेस

नवनीत मिश्र, भागलपुर। आप अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सरकार आपको मदद करेगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए किसान उद्यान विभाग से मदद ले सकती है। किसानों की आय बढ़ाने व पौध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपये लागत मानते हुए 50 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में देगी। सब्सिडी की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए 0.4 से लेकर एक हेक्टेयर तक जमीन की आवश्यकता होगी। यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए जमीन से कम से कम ग्रामीण सड़क के समीप होना आवश्यक है। जलजमाव वाली भूमि का चयन नर्सरी स्थापना के लिए नहीं किया जाएगा।

चयनित भूमि पर आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई का कार्य स्वयं के संसाधन से किया जाएगा। व्यवसायिक स्थल का अद्यतन जमीन रसीद, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र आवेदक के नाम से होना या वंशावली के आधार पर उक्त जमीन आवेदक के पास होना आवश्यक है।

पानी के स्रोत के लिए टयूबवेल, पंपिंग सेट, बिजली कनेक्शन की सुविधा नर्सरी के लिए चयनित जमीन पर कृषकों के स्वयं का होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य पौध उत्पादन की गुणवत्ता और उपलब्धता को बेहतर बनाना है, ताकि किसान बेहतर पौध सामग्री प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

यह योजना उन युवाओं और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करेगी, जो बागवानी और पौध नर्सरी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभर्थी का डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए विस्तृत प्रोजेकटर रिपोर्ट तैयार करना होगा। .

छोटी नर्सरी तैयार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो किसान नर्सरी लगाएंगे, उन्हें दस लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। नर्सरी लगाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उनके पास नर्सरी के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए।

अभय कुमार मंडल, सहायक निदेशक, उद्यान