सहारा इंडिया में जिनका पैसा है फंसा, उनके लिए अच्छी खबर, अमित शाह दे सकते हैं बड़ी राहत

संवाद सूत्र, नवगछिया। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डा़ प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया में फंसे पैसे लोगों को वापस दिलाएगी। सहारा की संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है। इसी संपत्ति से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा।

10 वर्षों से फंसा हुआ है पैसा

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य में लगे हुए हैं। मंत्री डा़. प्रेम कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को नवगछिया आए थे। यहां सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने मंत्री से अपनी व्यथा सुनाई। कहा, हमलोगों के रुपये पिछले 10 वर्षों से सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं।

जमाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी

मंत्री ने जमाकर्ताओं को जल्द ही समस्या निदान का आश्वासन देते हुए कहा कि अब बिहार में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी और उनके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पंचायत के पैक्सों में दो से 10 मीट्रिक टन तक का गोदाम बनाया जा रहा है।

समय पर होगा मत्स्य सहयोग समिति का चुनाव

मत्स्य सहयोग समिति का भी चुनाव निर्धारित समय पर होगा। आतंकवादी हमले को लेकर मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में लगे हुए हैं। देश में जाति जनगणना का निर्णय केंद्र सरकार का साहसिक कदम है।

सब्जी और फल के लिए प्रदेश में बनेगा चेन

इधर, बिहार में सब्जी-फसलों के निर्यात एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) सबौर में बैठक हुई। बैठक में सहकारिता मंत्री डा. प्रेम कुमार ने जानकारी दी कि सरकार राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में कोल्ड स्टोरेज और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज के संरक्षण में सहायता मिलेगी और बाजार में उचित मूल्य भी मिल सकेगा।

10 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल का चयन

बिहार के 534 प्रखंडों में से 460 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय, सब्जी विपणन सहयोग समिति का गठन किया जा चुका है। प्रखंड स्तर पर 10 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल का चयन किया गया है, जिसमें एक करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से 10 (दस) टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज एवं 20 (बीस) टन की क्षमता वाले गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। प्रमंडल-स्तर पर चार यूनिट का गठन कर लिया गया है। इसके तहत पांच फेडेरेशन (समिति) भी बनाई जाएगी। कहा कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर प्रबंधक, एकाउंटेंट एवं परामर्शी की नियुक्ति की जाएगी।