सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने की तैयारी... बिहार सरकार कर रही ऐसे-ऐसे काम, 15 अगस्त से कायापलट
Bihar Bhagalpur News सरकारी स्कूलों में न शिक्षक और न ही संसाधन की कमी होगी। नए नियम के मुताबिक अब प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम-से-कम तीन शिक्षक तैनात होंगे। राज्य भर में एक समान व्यवस्था लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है। 15 अगस्त तक स्कूलों में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur News जिला के 2021 स्कूल सहित राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम संख्या में शिक्षक और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है। जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन, जबकि मध्य विद्यालयों में आठ शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे।
इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। ई-शिक्षा पोर्टल पर विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति और तैनाती की रिपोर्ट अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई विद्यालयों में बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, पुस्तकालय, आईसीटी उपकरण जैसी सुविधाओं का घोर अभाव पाया गया है।
विभाग ने निर्देश दिया है कि 15 अगस्त 2025 तक प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा, टायलेट, क्लासरूम की मरम्मत और साफ-सफाई से संबंधित सभी कार्य पूरे किए जाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका फोटो डाक्युमेंटेशन भी अनिवार्य किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजें और वंचित विद्यालयों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें।
इस कार्य के लिए विद्यालयों को पहले ही 50,000 की आकस्मिकता मद में राशि दी जा चुकी है। आपको बता दें कि जिले के सात स्कूल ऐसे हैं, जहां पर एक शिक्षक तैनात है। इसके अलावा 285 प्लस 2 हाई स्कूल है, इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी है।
अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले हर हाल में पाठ्यक्रम हो पूरा
ज्यादातर स्कूलों में अभी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग के अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में 20 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने को कहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की निगरानी एवं शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उपयोग किया जाएगा।
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