Bhagalpur: नगर आयुक्त ने पहली बैठक में लिए ताबड़तोड़ फैसले, ट्रेड लाइसेंस घोटाला सहित इन मामलों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पदभार ग्रहण करने के बाद नगर आयुक्त शुभम कुमार ने मंगलवार को पहली बार नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा के बीच उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए। कई मामलों की जांच के आदेश भी दिए। करीब 50 लाख रुपये के ट्रेड लाइसेंस घोटाले की जानकारी मिलते ही जांच संबंधी फाइल मांगी।

उन्होंने पूछा कितने पर कार्रवाई हुई, कितने से रिकवरी हुई। अगर, घोटाला साबित हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई। जगह-जगह साइनेज लगाने के भी निर्देश दिए।

ई-रिक्शा निबंधन मामले का भी संज्ञान लिया। खरीदारी की फाइल तलब की। इस बीच पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस घोटाले की जांच शुरू होने से पहले ही ऑपरेटर को भगा दिया गया। दोषी कर्मी से राशि वापस लेकर उन्हें भी आरोप मुक्त कर दिया गया।

मेयर ने की बैठक की अध्यक्षता

बैठक की अध्यक्षता मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने की। जिसमें जनसुविधा, सफाई व्यवस्था, विकास कार्य पर चर्चा के उपरांत अहम निर्णय लिए गए। मेयर ने कहा कि नगर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। नगर निगम में कई मामलों की जांच की फाइलें खुलेंगी।

मानक पर कार्य नहीं किया, होगी कार्रवाई

नगर आयुक्त ने वार्ड 27, मिरजानहाट में मानक पर कार्य नहीं करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले मामले की जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर एग्रीमेंट रद किया जाएगा। स्लम बस्ती योजना से कार्यों की जांच उपनगर आयुक्त स्तर से होगी। पूर्व योजना शाखा प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।

क्योंकि योजना का कार्य स्लम बस्ती में नहीं कराकर दूसरे वार्ड में करा दिया। वार्ड 22 की मलिन बस्ती योजना का काम वार्ड 21 में करा दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है।

उन्होंने कहा कि संवेदक के लंबित राशि का भुगतान दूसरी योनजा से करें। जल जीवन हरियाली योजना के कार्यों की भी जांच होगी। कुआं व तालाब के जीर्णोद्धार कार्य की सूची तैयार कर विभाग से फंड की मांग होगी।

बैठक में योजना शाखा की लापरवाही का मामला भी उठा। नगर आयुक्त ने इस शाखा में तीन से चार अतिरिक्त मानव बल देने की बात कही। लाजपत पार्क के पास ढेबर गेट की निविदा रद करने के मामले में जांच होगी। मानिक सरकार घाट पर क्षतिग्रस्त सड़क पर गार्डवाल का निर्माण नहीं होने पर जवाब मांगा गया।

नगर आयुक्त ने योजना शाखा प्रभारी से पूछा, मेरे सामने यह मामला अब तक क्यों नहीं लाया गया था। इसके निर्माण को लेकर नगर विकास विभाग व बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को पत्र भेजकर जांच कराई जाएगी।

बाढ़ नियंत्रण विभाग के माध्यम से गार्डवाल का कार्य होगा। बरारी श्मशान घाट पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली मामले की उपनगर आयुक्त राजेश पासवान जांच करेंगे। अंतिम संस्कार करने वाले डोम राजा ऐसा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।