भागलपुर में 1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर का वेतन अटका: HRA व CTA में गड़बड़ी पर DEO सख्त, BEO से मांगा जवाब
Bhagalpur Teachers October Salary Held HRA CTA Irregularity DEO Action: भागलपुर में 1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर का वेतन ...और पढ़ें
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Bhagalpur Teachers October Salary Held HRA CTA Irregularity DEO Action: प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर वेतन रुका।
एचआरए और सीटीए गणना में बड़ी गड़बड़ी मिली।
डीईओ ने बीईओ से जवाब और संशोधित सूची मांगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Teachers October Salary Held HRA CTA Irregularity DEO Action: जिले के शिक्षा विभाग में 98.12 लाख रुपये के फर्जी वेतन भुगतान का मामला अभी पूरी तरह सुलझा भी नहीं है कि अब भत्तों में गड़बड़ी ने विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। प्रखंड स्तर की लापरवाही के कारण जिले के 1,500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन अटक गया है।
वेतन सूची में मकान किराया भत्ता (एचआरए) और सीटीए की गणना में बड़े पैमाने पर त्रुटि मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मुकेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पत्र जारी कर सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) से जवाब तलब किया है।
तबादले के बाद भी पुरानी दर से ले रहे थे भत्ता, शहरी HRA का भी खेल
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वेतन सूची तैयार करते समय कई शिक्षकों के वर्तमान पदस्थापन के अनुरूप एचआरए का ध्यान नहीं रखा गया। सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि दूसरे जिले या क्षेत्र से तबादला लेकर भागलपुर आए कई शिक्षकों ने यहां की दर के अनुसार अपना एचआरए अपडेट नहीं कराया और वे पुराने पदस्थापन के आधार पर ही भत्ता लेते रहे।
इसके अलावा, कुछ ऐसे शिक्षक भी चिह्नित हुए हैं जो शहरी क्षेत्र से बाहर (ग्रामीण इलाकों में) पदस्थापित होने के बावजूद शहरी क्षेत्र की दर से मकान किराया भत्ता उठा रहे थे। ऐसे मामलों में विभागीय मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है।
पहली नजर में अधिकारियों की लापरवाही, संशोधित सूची तलब
इस पूरे प्रकरण में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि शिक्षकों के पदस्थापन और भत्तों के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी अब तक क्या कर रहे थे। डीईओ मुकेश कुमार ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि पहली नजर में यह संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही का मामला प्रतीत होता है।
उन्होंने सभी बीईओ को वास्तविक दर के अनुसार एचआरए और सीटीए में सुधार कर संशोधित वेतन सूची तुरंत जिला कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी पूछा है कि इतनी बड़ी अनियमितता की जानकारी समय रहते उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई।
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