Bhagalpur Smart City के सीजीएम को पार्षदों ने बताया भ्रष्ट... CGM ने कहा, पहले बोलने का तरीका सीखिए, नगर निगम बैठक में जबर्दस्त हंगामा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur News नगर निगम सभागार में शनिवार को सामान्य बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षद शांडिल्य नंदीकेश ने स्मार्ट सिटी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर घेरना शुरू किया। जिसपर पार्षदों ने सीजीएम संदीप कुमार को भ्रष्ट बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पार्षद अभिषेक व पंकज गुप्ता ने कहा, इन्हें अविलंब हटाया जाए। भ्रष्टाचार के पूरे साक्ष्य हैं। नहीं तो केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूरी योजनाओं की जांच कराएंगे।

नंदीकेश ने आरटीआई के हवाले से कहा कि एक कंपनी का 6.72 लाख की लागत से आठ जगहों पर हाइमास्ट लाइट लगा है, वहीं अंबिका पोल्स कंपनी का 10 लाख रुपये में लगाया गया। बरारी घाट पर 35 लाख रुपये में हाइमास्ट लाइट लगाई गई है। जबकि, बाजार में बजाज कंपनी की 45 वाट की सोलर लाइट 42 हजार में मिलती है, जो नाइट शेल्टर हाउस में लगाई गई है। वहीं, शहर में उतने ही वाट की लगाई गई 1655 सोलर लाइट 1.30 लाख (एक की कीमत) रुपये खरीदी गई। यह लाइट फोटोनिक्स कंपनी की है। इस पर 21 करोड़ खर्च किया गया।

अगर बजाज की लाइट लगती तो सात करोड़ ही खर्च होता। जनता के पैसे की लूट हुई है। सैंडिस में जुम्बा डांस क्लास का पैसा कहां गया। मुसहरी में कृत्रिम तालाब में विसर्जन तक नहीं होता। हर वर्ष निगम को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। स्मार्ट सड़क में क्रेक आ गया, सोलर लाइट खराब हो रही। पार्षदों के विरोध व स्मार्ट सिटी योजना को लेकर लगातार घेराबंदी के बीच मामला शांत करने को लेकर पास बैठे सीजीएम को नगर आयुक्त ने बैठक से जाने का इशारा किया। इसके बाद सीजीएम निगम सभागार से चले गए। बैठक की अध्यक्षता मेयर डा. बसुंधरा लाल ने की। 

सीजीएम बोले, बोलने का तरीका सीखिए, बताई प्रक्रिया

पार्षदों के साथ कहासुनी के बीच सीजीएम संदीप कुमार ने कहा, सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निविदा की गई। आइटम दर के आधार पर न्यूनतम दर पर चयन किया। हंगामे के बीच अपशब्द सुनते ही सीजीएम ने पार्षदों को कहा, बोलने का पहले तरीका सीखिए। इसके बाद निविदा प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। बचाव में नगर आयुक्त ने बताया कि बरारी रिवर फ्रंट में हाईमास्ट लाइट की लागत इसलिए अधिक है क्योंकि गंगा घाट के किनारे मजबूत फाउंडेशन किया गया है। पार्षदों के जवाब पर बोले, इन्हें हटाने का अधिकार प्रधान सचिव को अधिकार है।

मेयर बोलीं, ई-टायलेट के बदले मिला डिब्बा, नगर आयुक्त ने कहा ईडी कर रही जांच

शहरी क्षेत्र में 12 स्थानों पर 25 ई-टायलेट पर 3.25 करोड़ रुपये खर्च बेकार हो गया। मेयर ने कहा कि निगम को सिर्फ डिब्बा मिला है। नगर आयुक्त ने कहा ई-शौचालय की विभाग के स्तर से जांच चल रही है। प्रधान सचिव के स्तर से जांच होगी। साथ ही ईडी की ओर से जांच जारी है। 

सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क पर रार, नगर आयुक्त बोले विमर्श करेंगे

बैठक में सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क को लेकर मेयर सहित पार्षदों ने एक स्वर में विरोध जताया। शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान मामला डा. प्रीति शेखर ने रखा था। कहा इसके लिए परामर्शदातृ समिति की बैठक क्यों नहीं पूछा। खिलाड़ी व शहरवासी को परेशानी होगी। जिसके बाद मेयर ने स्मार्ट सिटी के पूछा, बोर्ड की सदस्य मैं भी हुं, लेकिन शुल्क पर हमसे चर्चा नही हुई। संचालन समिति का गठन क्यों नहीं हुआ। हमें बैठक से बाहर रखने की साजिश रची हुई है। सीजीएम के खिलाफ विभाग को लिखेंगे।

सीजीएम ने कहा कि सोसायटी गठन का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने कहा कि 17 जुलाई को सभी राज्यों के विभागीय सचिव के साथ बैठक में सुझाव मांगा गया था। वित्त विभाग तय करेगा। उन्होंने बताया कि शुल्क को लेकर एजेंसी से बात हो रही है। सुबह नौ बजे तक शुल्क नहीं लगेगा। शाम वाला शुल्क के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हट जाए।

सैंडिस परिसर में कई लाइट लगे हैं। जिस पर विद्युत बिल पर अधिक भार है। इसका व्यय एजेंसी को करना है। सोलर लाइट लगाने पर बिजली का बिल कम हो जाएगा। सुविधा 11 सितंबर को शुरू होगी। ग्राउंड में बैठने की व्यवस्था होगी। एजेंसी से सुविधाओं का डाटा मांगा है। कंपनी पर इतना दवाब नहीं बनाए, जिससे वो भाग जाए। वालीबाल के लिए सिंथेटिक कोर्ट व स्केटिंग की व्यवस्था होगी। शुल्क नहीं लगे इसपर विमर्श कर रहे हैं।