Post Office: डाक विभाग की 71 साल पुरानी रजिस्ट्री सेवा होगी बंद, 1 सितंबर से नई व्यवस्था होगी लागू

जागरण संवाददाता, भागलपुर। डाक विभाग की 71 साल पुरानी रजिस्ट्री पोस्ट सेवा जल्द ही बंद हो जाएगी। वहां केवल स्पीड पोस्ट सेवा बहाल रहेगी। डाक प्रबंधन ने अब रजिस्ट्री पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ विलय करने का फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था पहली सितंबर से लागू की जाएगी। प्रधान डाकघर सहित सभी डाकघरों में रिक्त रजिस्ट्री काउंटर का उपयोग दूसरे कार्यों में किया जाएगा।

डाक विभाग का मानना है कि इस निर्णय से डाक सेवाएं तेज, सुविधाजनक और आधुनिक बनेगी। दूसरी ओर, इस निर्णय को इस तरह से देखा जा रहा है कि रजिस्ट्री पोस्ट पर विभाग को अधिक खर्च आ रहा है। रजिस्ट्री पोस्ट की वापसी भी उसी शुल्क पर हो जाती है जितने में उसकी बुकिंग होती है। रजिस्ट्री पत्र लौटने पर इसका खर्च विभाग को वहन करना पड़ता है।

डाक विभाग के अधिकारी के अनुसार, रजिस्टर्ड पोस्ट का उपयोग भी लगातार घट रहा है। इसके चलते भी उसे स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज करने का फैसला लिया गया है। रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा की शुरुआत साल 1854 में हुई थी। इसके तहत ग्राहकों को डिलीवरी के सबूत और रिसीवर के हस्ताक्षर मिलते थे।

अब उन्हें वही सुविधाएं स्पीड पोस्ट में भी उपलब्ध होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि स्पीड पोस्ट अपनी तेज डिलीवरी के लिए जानी जाती है और उसे पते पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट केवल नामित व्यक्ति को ही दिया जाता था।

कितना आएगा खर्च?

विभाग के अधिकारी के अनुसार, स्पीड पोस्ट के शुल्क 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए दूरी के हिसाब से दो सौ किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए 35 रुपये, जबकि 200 ग्राम तक के पार्सल के लिए दूरी के हिसाब से 40 से 70 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं। 201 से 500 ग्राम तक के पार्सल के लिए 50 से 90 रुपये और हर 500 ग्राम अतिरिक्त वजन पर 15 से 50 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क तय किए गए हैं।

इस संबंध में प्रधान डाकघर के डाकपाल सुबोल सिंह ने बताया कि रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने की जानकारी तो मिली है, लेकिन मुख्यालय से अब तक इससे संबंधित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विधिवत सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।