Bhagalpur News: सशक्त स्थायी समिति सदस्य ने मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा, डॉ. बसुंधरा ने भी किया पलटवार
भागलपुर में सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है। डॉ. बसुंधरा ने भी पलटवार किया है, जिससे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्थाई समिति सदस्य सह वार्ड 13 के पार्षद रंजीत कुमार ने मंगलवार को मेयर और निगम प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाया। कहा कि बोर्ड बैठकों में लिए गए प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रस्तावों पर अमल ही नहीं होना है तो बैठक का क्या औचित्य? पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि वार्ड के विकास कार्यों की अनदेखी जारी रही तो वे सड़क से लेकर निगम के सदन तक आंदोलन करेंगे।
उन्होंने नगर निगम मार्ग को जाम करने और महापौर का अर्थी जुलूस निकालने की भी चेतावनी दी। पार्षद ने कहा कि होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए एजेंसी को चार प्रतिशत की जगह नौ प्रतिशत की दर से कार्य दिया गया। जिससे जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी
उन्होंने मेयर पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि 107 लेबर के घोटाले के जरिए एजेंसियों से हर महीने अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी, अभियंताओं की कार्यशैली, मास्टर प्लान की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं देने और प्याऊ व डीप बोरिंग जैसे कार्यों के शिलान्यास के बाद भी काम शुरू करवाने का अरोप लगाया।
मेयर ने कहा- मेरे कार्यकाल से पहले हुआ है होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली एजेंसी का चयन
मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने पार्षद के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पार्षद रंजीत के खिलाफ पूर्व में नगर निगम के योजना शाखा प्रभारी, कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और एसडीओ द्वारा गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। एक मामले में उच्च स्तरीय विभागीय जांच हुई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए थे। जिसके आधार पर उनकी सदस्यता रद करने की अनुशंसा पूर्व नगर आयुक्त डॉ. प्रीति ने की थी।
मेयर ने स्पष्ट किया कि वार्ड में विकास कार्यों में पार्षद स्वयं बाधा बन रहे हैं। उनके अनुचित व्यवहार और संवेदकों से की जाने वाली गलत मांगों के कारण निविदाएं बार-बार खाली जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स और सफाई एजेंसी का एकरारनामा उनके कार्यभार संभालने से पहले का है। कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मंगलवार की बैठक में दोनों एजेंसियों पर पेनल्टी लगाने और उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
महापौर ने कहा कि नगर निगम प्रशासन शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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