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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 19, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bhagalpur News: चार्जिंग स्टेशन के लिए तिलकामांझी बस डिपो में बनेगा पीएसएस, 12 करोड़ आएगी लागत

Published: Fri, 19 Sep 2025 01:45 PM (IST)

भागलपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत तिलकामांझी बस स्टैंड पर 2200 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र बनेगा। 12 करोड़ ...और पढ़ें

चार्जिंग स्टेशन के लिए 12 करोड़ से तिलकामांझी बस डिपो में बनेगा पीएसएस (सांकेतिक तस्वीर)
चार्जिंग स्टेशन के लिए 12 करोड़ से तिलकामांझी बस डिपो में बनेगा पीएसएस (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. 2200 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र बनेगा
  2. 12 करोड़ की लागत आएगी
  3. 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी परिवहन निगम को

अभिषेक प्रकाश, भागलपुर। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के अंतर्गत भागलपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत तिलकामांझी बस स्टैंड परिसर में 2200 किलोवाट क्षमता का डेडीकेटेड विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा।

टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और अगले एक से दो महीने में वर्क आर्डर जारी होते ही निर्माण कार्य आरंभ होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 12 करोड़ रुपये है, जिसमें नौलखा कोठी स्थित मेडिकल कालेज फीडर से तिलकामांझी बस स्टैंड परिसर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी 11 केवी की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाएगी।

यह लाइन विशेष रूप से बस चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयोग की जाएगी। बस स्टैंड परिसर में टेस्टिंग ट्रैक के निकट 340 वर्ग मीटर में डेडीकेटेड पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा, तो अक्टूबर से तार बिछाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

तिलकामांझी विद्युत सब डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता विक्रम सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से बस स्टैंड तक 11 केवी अंडरग्राउंड तार बिछाने का कार्य किया जाएगा, जिसके बाद डेडीकेटेड फीडर का निर्माण होगा।

एक साथ 10 गाड़िया चार्ज होंगी

प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत सब स्टेशन के निर्माण के बाद चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक साथ 10 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। यह चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से कवर रहेगा।

योजना के तहत परिवहन निगम को 50 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होंगी, जिसमें 25 बसें 9 मीटर और 25 बसें 12 मीटर लंबी होंगी। मंत्रालय ने इस योजना के लिए 62 करोड़ रुपये सिविल वर्क और 74 करोड़ रुपये बसों की खरीद पर खर्च करने का अनुमान लगाया है।