Agricultural Machinery Bank: आधुनिक खेती से किसानों की आमदनी होगी दोगुनी, पूर्णिया में स्थापित होंगे 19 कृषि यंत्र बैंक

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों तक कृषि संयंत्र पहुंचाने के लिए सहकारिता विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में भी पैक्सों के माध्यम से कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने की पहल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के दूसरे चरण में जिले के 19 पैक्सों का चयन किया गया है।

चयनित 19 पैक्सों के माध्यम से किसानों को कृषि संयत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। उक्त जानकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सोमवार को दी। समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की समीक्षा बैठक की तथा इसका लाभ किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

अब तक 55 पैक्सों का कृषि संयंत्र के लिए हआ है चयन

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पहले चरण में 36 पैक्स का चयन किया गया था जिसमें सभी पैक्सों को कृषि संयत्र का वितरण किया जा चुका है। जबकि दूसरे चरण के लिए 30 पैक्सों द्वारा आवेदन दिया गया था जिसमें से 19 पैक्सों का चयन किया गया है। इस तहत अब तक 55 पैक्सों का चयन कृषि संयंत्र खरीद के लिए किया गया है।

उन्होंने बताया कि पैक्सों के चयन के बाद स्क्रीङ्क्षनग कमिटी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ चयनित पैक्स से संबंधित कृषि यंत्रों के संबंध में आवेदन लिया जाएगा। उनके आवेदन के आधार पर स्क्रीङ्क्षनग कमिटी यंत्र खरीदारी पर अपनी सहमती देगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पैक्सों को कृषि यंत्र की खरीदारी के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपए दिया जाता है। कहा कि ज्यादातर पैक्स ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने की डिमांड करते हैं। किसानों को इन दोनों कृषि संयंत्र की अधिक आवश्यकता होती है।

किसानों को मिलेगा लाभ, बढेगा उत्पादन

अत्याधुनिक कृषि संयंत्र के लिए अब गरीब किसानों को भटकना नहीं होगा। पंचायत में ही पैक्स उन्हें भाड़े पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि संयंत्र उपलब्ध कराएगा। जिन किसानों के पास कृषि के लिए खुद की मशीनें नहीं होती है एवं उसे लेने के लिए वे सक्षम नहीं है तो उन्हें अब इस योजना के तहत अन्य किसानों से उच्च दरों पर मशीनें किराए पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे राज्य सरकार से नाम मात्र के किराए का भुगतान कर मशीनें ले सकते हैं। इस योजना से आम किसान मशीनों का उपयोग कर अधिक फसलों का उत्पादन कर दोगुनी कमाई कर सकते हैं।