अब हर जॉब कार्डधारी का होगा ई-केवाईसी, फर्जी लाभार्थियों पर कसेगा शिकंजा

सरकार के निर्देश पर विभाग जॉब कार्डधारियों के ई-केवाईसी के लिए अभियान चला रहा है। पंचायत स्तर तक चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान अब तक जिले के 30.01 प्रतिशत जॉब कार्डधारियों का ही ई-केवाईसी हो सका है।

जिले में कुल साढ़े सात लाख हैं जॉब कार्डधारी:

मनरेगा में बतौर मजदूर कार्य करने वाले मजदूरों में जिले के सात लाख 65 हजार 224 मजदूर जॉब कार्डधारी हैं। इसमें से सात लाख 26 हजार 458 जॉब कार्डधारियों का पूर्व में ही आधार सीडिंग किया गया है।

साेमवार तक जिले के कुल दो लाख 18 हजार 44 जॉब कार्डधारियों का ई-केवाईसी हो सका है। विभागीय रिपोर्ट की मानें तो बीते तीन दिनों में नौ हजार 940 जॉब कार्डधारियों ने अपना ई-केवाईसी कराया है।

आवास योजना के लाभ से हो सकते हैं वंचित:

ई-केवाईसी से सरकार एवं मनरेगा के वास्तविक मजदूरों का फायदा होगा। इससे जहां सिर्फ वास्तविक मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की गारंटी होगी। वहीं फर्जी जॉब कार्डधारी के नाम पर भुगतान होने वाली राशि के भुगतान पर भी रोक लगेगी। कार्य करने वाले मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान भी होगा। अहम बात यह है कि सरकारी आवास योजना के लाभ के लिए भी ई-केवाईसी आवश्यक होगा।

बताया गया कि सरकारी आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को भी जॉब कार्ड दिया जाता है और आवास निर्माण में खुद मजदूरी करने की पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाता है। बिना ई-केवाईसी वाले सरकार की आवास योजना के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं।

खुद से भी करा सकते हैं ई-केवाईसी:

विभागीय अधिकारी की मानें तो मनरेगा के तहत कार्य करने वाले जॉब कार्डधारी मजदूर खुद भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए खुद के मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं अथवा किसी साइबर कैफे से भी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए एनएमएमएस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि मनरेगा के कर्मी भी पंचायतों में जाकर जॉब कार्डधारी मजदूरों का ई-केवाईसी कर रहे हैं।

क्या बोले अधिकारी?

मनरेगा के एनईपी निदेशक पूजा कुमारी पूजा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिट्टू सिंह ने कहा कि विभागीय निर्देश पर जिले में जॉब कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराने का अभियान जारी है। हर दिन मनरेगा कर्मी पंचायतों में ई-केवाईसी कर रहे हैं। अधिकारी द्वय ने कहा कि जॉब कार्डधारियों के भविष्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक है।