PM Kisan 22th Installment: अब सिर्फ इन किसानों को मिलेगी सम्मान निधि, चेक करें डॉक्टुमेंट्स

जिले के कुल 11 प्रखंडों को मिलाकर करीब दो लाख 11 हजार किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से निबंधित हैं। लेकिन, अबतक महज 12 हजार 737 किसानों का ही फार्म रजिस्ट्री हो सका है।

दरअसल, फार्म रजिस्ट्री एक तरह का यूनिक आईडी है। यह आधार कार्ड की तरह ही होता है। पिछले एक साल से इसको लेकर पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी अब तक महज साढ़े सात फीसद यानी 12 हजार 737 किसानों का ही फार्म रजिस्ट्री हो सका है।

फार्म रजिस्ट्री में सबसे अधिक परेशानी राजस्व कर्मचारियों द्वारा ई-केवाईसी के सत्यापन और आईडी बनाने में अनदेखी के कारण हो रहा है। हालांकि अब फिर से फार्म रजिस्ट्री को लेकर विशेष अभियान चलाने को लेकर पहल की जा रही है। कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों का फार्म रजिस्ट्री किया जाएगा।

इसमें कृषि विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग को भी पूरी प्रक्रिया को धरातल पर उतारने का जिम्मा दिया गया है। सबसे पहले कृषि समन्वय किसानों का सत्यापन करते हैं और उसका ई-केवाईसी करते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में राजस्व कर्मचारी किसान की जमीन का सत्यापन कर यूनिक आईडी जेनरेट करते हैं।

डिजिटल डेटाबेस होगा तैयार

फार्म रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को एक यूनिक आईडी मिल जाता है। इसमें किसानों का रिकार्ड यानी उनके पास कितनी जमीन है, खेती-बाड़ी से संबंधित अन्य तरह की जानकारी का डेटाबेस तैयार हो जाता है।

इस यूनिक आईडी के माध्यम से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को बार-बार ई-केवाईसी कराने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

इन कागजातों की है जरूरत

फार्म रजिस्ट्री के लिए किसानों को आधार कार्ड, जमीन का रसीद, आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। यूनिक आईडी में किसान का नाम, पिता का नाम, उनके पास जो जमीन है उसका खाता-खेसरा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को मिलाकर डेटाबेस तैयार किया जाता है।

सभी किसानों का फार्म रजिस्ट्रेशन होना है। अब तक 12 हजार 737 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सका है। फार्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसानों को पीएम सम्मान निधि के 22वीं किश्त नहीं मिलेगी। कैंप लगाकर सभी किसानों का फार्म रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। - त्रिपुरारी शर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी