बांका में पंचायत स्तर पर शुरू हुई आरटीपीएस सेवा, ग्रामीणों को मिली राहत

प्रखंड की 15 पंचायतों में आरटीपीएस सेवाओं के संचालन के लिए अलग-अलग डाटा आपरेटरों की तैनाती कर दी गई है। इसके बाद ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सेवाओं के लिए प्रखंड या अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है।

पंचायत स्तर पर ही निशुल्क आवेदन लिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। इस पूरी व्यवस्था की सतत निगरानी बीपीआरओ उपेंद्र कुमार वर्मा द्वारा की जा रही है। वे प्रतिदिन डाटा आपरेटरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो और सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले आरटीपीएस से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या फिर निजी साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ता था, जहां अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। अब पंचायत स्तर पर ही निशुल्क सेवा मिलने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। लोग इस पहल को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जिससे प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता दोनों बढ़ी है।

हालांकि, प्रखंड की जयपुर पंचायत में अब तक आरटीपीएस सेवा शुरू नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण पंचायत में उपयुक्त सरकारी या सामुदायिक भवन का अभाव है। न तो पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो पाया है और न ही कोई ऐसा भवन उपलब्ध है, जहां फिलहाल आरटीपीएस काउंटर का संचालन किया जा सके। जयपुर पंचायत प्रखंड की अंतिम और लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित पंचायत होने के बावजूद यहां के ग्रामीण इस सुविधा से वंचित हैं।

इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बीपीआरओ ने संबंधित कनीय अभियंता, पंचायत सेवक और पंचायत मुखिया को निर्देश दिया है कि नारायणपुर स्थित सामुदायिक भवन की शीघ्र मरम्मत कर उसे उपयोग योग्य बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भवन मरम्मती कार्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द जयपुर पंचायत में भी आरटीपीएस सेवा शुरू की जाएगी।