PM Surya Ghar Yojana: औरंगाबाद में 110 घरों का बिजली बिल हुआ शून्य, सोलर पैनल के लिए सरकार दे रही भारी सब्सिडी
औरंगाबाद में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 110 घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान ...और पढ़ें

सरकारी कार्यालयों में लगे सोलर पैनल। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति घरेलू उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ी है। योजना के तहत अब तक करीब 110 घरेलू उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाया है।
बिजली विभाग के अनुसार, सोलर सिस्टम लगाने वाले अधिकांश उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा है।
बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाया है, वे 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने के बावजूद एक रुपये का बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता 300 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करता है और उसके घर पर सोलर सिस्टम लगा है, तो अतिरिक्त खपत सोलर सिस्टम से उत्पादित बिजली से समायोजित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य रहता है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर उपभोक्ता आसानी से पंखा, कूलर के साथ-साथ एसी तक चला सकते हैं और फिर भी बिजली बिल शून्य आता है।
तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में लगभग दो लाख रुपये का खर्च आता है, जिसमें सरकार की ओर से करीब 78 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। बारुण प्रखंड निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाया है।
पैनल लगने के बाद से बिजली बिल हर माह शून्य आ रहा है। उन्होंने कहा कि योजना से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिल रहा है।
उच्च विद्यालयों में लगा सोलर सिस्टम
जिले के अधिकांश उच्च विद्यालयों और सरकारी संस्थानों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ब्रेडा द्वारा लगाए गए सोलर सिस्टम से समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय, मंडल कारा, दाउदनगर उपकारा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बभंडी, वृद्धाश्रम, सदर अस्पताल, परिसदन तथा कासमा स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कालेज सहित कई संस्थानों में सोलर लगाया गया है।
जेल अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि सोलर सिस्टम के कारण जेल को प्रत्येक माह लगभग 90 हजार रुपये के बिजली बिल की बचत हो रही है।

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