दाउदनगर नगर परिषद का होगा विस्तार, भखरुआं समेत अन्य क्षेत्र होंगे शामिल; नोटिफिकेशन जारी
दाउदनगर नगर परिषद का विस्तार होगा, जिसमें भखरुआं समेत अन्य क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस विस्तार से नगर पर ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम के के तहत अधिसूचना जारी कर दाउदनगर नगर परिषद के विस्तार का प्रारूप आदेश प्रकाशित किया है।
सरकार ने यह अधिसूचना इस उद्देश्य से जारी की है, ताकि इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति प्रारूप पर अपनी आपत्तियां या सुझाव एक माह के भीतर जिला पदाधिकारी या नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें।
सभी आपत्तियों पर विचार अधिनियम के तहत किया जाएगा। जारी प्रारुप आदेश के अनुसार दाउदनगर प्रखंड के कुछ क्षेत्रों को नगर परिषद, दाउदनगर की परिधि में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।
भखरुआं समेत अन्य क्षेत्र होंगे शामिल
प्रस्तावित क्षेत्र में नगर परिषद दाउदनगर के वार्ड संख्या एक से 27 के अतिरिक्त भखरुआं, तरारी, (आंशिक), गुमा, अकोढ़ा, पिलछी, ठाकुर बिगहा, बेलाड़ी और तरार जैसे गांव शामिल होंगे। प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी उत्तर में गुमा और अकोढ़ा, दक्षिण में ठाकुर बिगहा और बेलाड़ी, पूर्व में तरार एवं पिलछी तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तारित होगी।
प्रस्तावित नगर परिषद दाउदनगर का कुल क्षेत्रफल 19 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जबकि इसकी कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 61,700 है।
प्रशासनिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा शहरी सुविधाओं के सुचारू विकास के उद्देश्य से इन क्षेत्रों को नगर परिषद में सम्मिलित करने का निर्णय लिया जा रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसके प्रकाशन के साथ ही यह तुंरत प्रभाव से प्रवृत्त हो गई है।
विकास की रफ्तार होगी तेज
सरकार का मानना है कि नगर परिषद का विस्तार होने से संबंधित क्षेत्रों में शहरी विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना, सफाई व्यवस्था, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं को लागू करने में सहायता मिलेगी। अब स्थानीय लोगों के सुझाव और आपत्तियां अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
1885 में बना था नगर पंचायत
दाउदनगर 1885 में पहली बार नगर पंचायत बना और बाद में जनसंख्या वृद्धि (2011 में 52,000 से अधिक) के कारण इसे नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 2017 में नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड कर दिया गया।

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