Land Mutation: औरंगाबाद में दाखिल-खारिज के 125 मामले लंबित, DM ने सभी सीओ को दे दी डेडलाइन
औरंगाबाद में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने राजस्व वसूली की समीक्षा की और धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने दाखिल-खारिज के 125 लंबित मामलों पर अधिकारियों को फटकार लगाई और एक सप्ताह में निष्पादन का आदेश दिया। अभियान बसेरा और अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना की भी समीक्षा की गई। डीएम ने भूमि विवादों के निपटान के लिए जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने आंतरिक संसाधन व राजस्व की समीक्षा बैठक की। विभागों द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रह और आंतरिक संसाधनों की प्रगति की जानकारी ली।
खान एवं भू-तत्व विभाग, जिला निबंधन कार्यालय, परिवहन कार्यालय, वाणिज्य कर, अंचल, राष्ट्रीय बचत, नगर परिषद औरंगाबाद एवं दाउदनगर, नगर पंचायत रफीगंज एवं नबीनगर, वन प्रमंडल, माप एवं तौल, सिंचाई प्रमंडल एवं जिला नीलाम पत्र कार्यालय समेत अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत अब तक मात्र 13.57 प्रतिशत ही राजस्व वसूली हो सकी है। इसे डीएम ने असंतोषजनक बताया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजस्व वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाएं।
मासिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें, जिससे निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति समय पर हो सके। उन्होंने दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा, ई-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान, अतिक्रमण एवं अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना की समीक्षा की।
दाखिल-खारिज के 125 मामले लंबित
उन्होंने पाया कि जिले में दाखिल-खारिज के कुल 125 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें सदर अंचल में सर्वाधिक 95 मामले लंबित पाए गए। देव में भी मामले लंबित पड़े हैं। डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारी को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
हसपुरा एवं दाउदनगर अंचलों में इस अवधि से संबंधित कोई लंबित मामला नहीं पाया गया, जो संतोषजनक था। अभियान बसेरा फेज-2 के तहत जिले में अब तक 2221 लाभुकों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से 1481 को भूमि पर्चा वितरित किया गया है। जबकि 657 आवेदक पर्चा के लिए अयोग्य पाए गए हैं।
इसी प्रकार, अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के अंतर्गत कुल 252 लाभुकों का सर्वे किया गया, जिनमें से 202 को भूमि पर्चा प्रदान किया गया है तथा 10 आवेदकों को अयोग्य पाया गया है।
आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी
आधार सीडिंग के मामले में यह जानकारी दी गई कि अब तक जिले के 82 प्रतिशत रैयतों की जमाबंदी रिकॉर्ड से आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
डीएम ने निर्देश दिया कि ई-मापी प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर डिजिटल नक्शों का सत्यापन एवं अद्यतन कार्य तीव्र गति से किया जाए, ताकि राजस्व विवादों में कमी लाई जा सके। जमाबंदी आधारित सत्यापन की प्रक्रिया सशक्त हो।
वहीं, परिमार्जन प्लस योजना के अंतर्गत जमाबंदी त्रुटियों के सुधार, अद्यतन एवं सुधारित रिकॉर्ड की समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार का करें आयोजन
डीएम ने भूमि विवादों के निपटान को लेकर सभी अंचल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया।
अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता श्वेतांक लाल सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
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