एक्सप्रेस-वे के लिए औरंगाबाद में सरकार ने किया 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण, 47 करोड़ मुआवजा दिया

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। वाराणसी से कोलकाता तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में जमीन मुआवजा की दर को लेकर चल रहे विवाद के बीच किसानों ने मुआवजा राशि ले ली है। एक्सप्रेस-वे के लिए नबीनगर, कुटुंबा और देव अंचल में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

तीनों अंचल के किसान अपनी जमीन का मुआवजा राशि लेने लग गए हैं। अबतक तीनों अंचल से करीब 800 रैयतों ने जमीन का मुआवजा लिया है। जिला भूअर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अबतक करीब 47 करोड़ मुआवजा राशि किसानों को दिया गया है। अन्य किसानों को मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया चल रही है।

बताया गया कि नबीनगर में करीब 25.53 करोड़, कुटुंबा में करीब 13.07 और देव में करीब 8.29 करोड़ मुआवजा राशि दी गई है। बताया गया कि देव अंचल में मुआवजा राशि का वितरण संतोषजनक नहीं है। तीनों अंचल में करीब 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है जिसमें करीब 204 हेक्टेयर किसानों की रैयती है।

करीब 46 हेक्टेयर बकास्त, मालिक गैरमजरुआ और गैरमजरुआ मालिक है। करीब 66 हेक्टेयर जमीन आम गैरमजरुआ है। बकास्त जमीन का जिनका रैयतीकरण और जमीन का मालिकाना हक का कागजात होगा उन्हें जमीन का मुआवजा मिलेगा। अगर कोई मान्य कागजात नहीं होगा तो मुआवजा राशि नहीं मिलेगी।

तीनों अंचल में लग रहा शिविर

एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा और कागजात की जांच के लिए तीनों अंचल में शिविर लगाया गया है। शिविर में डीएम किसानों से बात किए हैं। किसानों को बोला गया है कि सरकारी प्राविधान के तहत सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

क्या कहते हैं डीएम?

डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे में किसानों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। जिले में करीब 35 किमी में एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है। करीब 22 किमी में जमीन दी गई है। एक्सप्रेस-वे का काम चल रहा है। डीएम ने कहा कि किसान एक्सप्रेस-वे के निर्माण में सहयोग करें।