सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग मेहरबान

अरवल : बकाया बिल की वसूली के लिए बिजली विभाग आम लोगों पर सख्ती बरत रहा है। लेकिन सरकारी कार्यालयों पर विभाग मेहरबान है। दो हजार से ज्यादा बिजली बिल बकाया रहने पर आमलोगों के घरों में छापेमारी की जाती है। बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन लाखों रुपये बकाया होने के बावजूद सरकारी कार्यालयों में निरंतर बिजली की सप्लाई होती है। जिले के 24 ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जहां बिजली विभाग का दो करोड़ 52 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। इसके लिए कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया।

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शिक्षा विभाग पर एक लाख 83 हजार रुपये बकाया कृषि विभाग पर तीन लाख, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पर 94 हजार, हाउसिग डिपार्टमेंट पर 44 लाख, शिक्षा विभाग पर एक लाख 83 हजार, साइंस डिपार्टमेंट पर 33 हजार 800, वेलफेयर डिपार्टमेंट पर 47 हजार, ग्रामीण कार्य विभाग पर एक करोड़ 25 लाख, पुलिस विभाग पर 38 हजार, पंचायती राज शाखा पर 26 हजार सहित 24 कार्यालयों पर दो करोड़ 52 लाख से अधिक का बकाया है। बिजली विभाग के एसडीओ विपिन कुमार ने कहा कि सभी विभागों को पत्राचार किया गया है। राशि वसूली के लिए लगातार पहल की जा रही है। पर अब तक वसूली पूरी नहीं हो पाई है।

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प्रत्येक माह 140 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति एसडीओ विपिन कुमार ने कहा कि जिले में प्रत्येक माह 140 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जाती है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अरवल जिले से पटना जिले के भी 21 गांव में बिजली की आपूर्ति की जाती है। 36 हजार उपभोक्ताओं ने अब तक बिल जमा नहीं किया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। इसको लेकर 62 गांव की बिजली काटे जाने की तैयारी है। इसके पूर्व प्रचार-प्रसार के माध्यम से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। कई गांव में उपभोक्ताओं की बकाया राशि की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। इसके बावजूद भी विभाग को राजस्व देने में लोग आनाकानी कर रहे हैं।