10 दिनों में आवासीय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आए 10000 आवेदन, बिहार के इस जिले में लोगों के बीच खलबली

सुमन सौरभ, अररिया। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद जिले में आवासीय प्रमाणपत्र बनाने की होड़ लगी हुई है। जिले में एक जनवरी से लेकर 31 जून तक 31 हजार आवासीय प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन मिले थे, जबकि एक जुलाई से अब तक महज 10 दिनों में 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में वोटर कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेज को मान्यता नहीं दी जा रही। चूंकि आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता है तो जिन लोगों को आशंका है कि उनका नाम सूची से कट जाएगा, वे आवेदन कर रहे हैं।

सदर प्रखंड के आरपीएस में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि जिले में हर माह औसतन 6000 आवासीय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जबकि वोटर लिस्ट रिवीजन की घोषणा के बाद अचानक इसमें काफी वृद्धि हुई है। महज 10 दिनों में अब तक 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि लोग जानकारी के अभाव में पूरी तरह मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगने वाले दस्तावेज के बाद भी एक दूसरे के कहने पर आवासीय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर देते हैं। उन्होंने बताया कि एक साथ इतने आवेदन मिलने पर विभाग की साइई भी कई बार नहीं खुलती है। इससे कई काम रुक रहे हैं।

जिला प्रशासन ने स्वीकार किया है कि अचानक आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसकी गहन जांच की जा रही है। सदर प्रखंड के बीडीओ अनुराधा कुमारी ने बताया कि बीते दिनों की अपेक्षा पिछले एक सप्ताह में आवासीय प्रमाणपत्र के आवेदनों में तीन से चार गुणा तक वृद्धि हुई है। जिला अधिकारी के निर्देशानुसार सभी आवेदनों का अच्छे से जांच करने के बाद ही आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

किस माह आए कितने आवेदन?