Vehicle Scrappage Policy से कम होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर लंबे समय से सक्रिय है। इसी के चलते क्रेंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बताया कि कैसे राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी देश में आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगी। बता दें, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाहन स्क्रैप नीति शुरू की जिसका उद्देश्य सड़कों से पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को नए से बदलना है।

इस पॉलिसी के जरिए 20 साल से पुराने निजी वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होगा। जबकि    क​मर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट का समय 15 साल बाद तय किया गया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, नितिन गडकरी ने कहा, "प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ एक 'ऐतिहासिक निर्णय' था ... यह आर्थिक विकास को गति देगा और देश में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।"

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डेटा साझा किया है जो दिखाता है कि लगभग एक करोड़ खराब वाहनों को तुरंत पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। वहीं हैवी कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा, और यह 1 जून, 2024 से अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खंड में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और आगे चलकर वाहनों की कीमत और गुणवत्ता कारों की ब्रांड वैल्यू तय करेगी। स्क्रैपेज नीति के बारे में बात करते हुए, गडकरी ने कहा कि नीति नए वाहनों की बिक्री में वृद्धि करेगी।

क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी?

इस नीति का मुख्य कारण देश में 20 साल पुरानी कार आरै 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है। इसे सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने और ऑटोमोटिव बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है, जो भारत के बाद के COVID रिकवरी चरण के दौरान पीड़ित है।  वित्त मंत्री के अनुसार, फिटनेस परीक्षण स्वचालित फिटनेस केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेगा कि इस योजना के भीतर आने वाला वाहन सड़कों पर चलने के योग्य है या उसे स्क्रैप में भेजा जाएगा।