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ईवी लोन पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया ये अपडेट, जानिए क्या है सरकार का प्लान

ईवी बैटरी बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क हटाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस कदम से देश में ईवी की कीमतों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।जिससे देश में ईवी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।(जागरण फोटो)

By Ayushi ChaturvediEdited By: Ayushi ChaturvediPublished: Mon, 06 Feb 2023 06:12 PM (IST)Updated: Mon, 06 Feb 2023 06:12 PM (IST)
ईवी लोन पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया ये अपडेट।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। जबकि इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर का दबदबा है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी पैठ का स्तर धीरें-धीरें बढ़ते जा रहा है। इसमें कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां सहयोग कर रही है और लोग भी कारों को खरीद रहे हैं। हालांकि,इन वाहनों की अधिक कीमत अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से रोक रही है।

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि बैंकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को ईवी पर कोई लोन प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। इस सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि क्या उनका मंत्रालय बैंकों को पर्यावरण के अनुकूल वाहन खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन प्रदान करने की सलाह प्रदान करता है।

इलेक्ट्रिक वाहन

भले ही सरकार अपनी FAME योजना के तहत सब्सिडी और प्रोत्साहन की पेशकश करके बिजली की गतिशीलता को बढ़ावा दे रही हो, लेकिन प्रॉफिट लागू करने के बाद भारत में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 10 लाख रुपये के ऊपर जाती है। जो कि इलेक्ट्रिक कार के विकास में एक सबसे बड़ी बाधा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा कि जबकि कई हितधारकों से इलेक्ट्रिक वाहन वित्त के लिए सस्ती ब्याज दरों की मांग की गई है, सरकार कम से कम अब तक ऐसा कोई उपाय शुरू करने के लिए तैयार नहीं है।

केंद्रीय बजट 2023

इसी बीच केंद्रीय बजट 2023 की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्लीन मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए FY24 के लिए FAME-2 योजना के लिए अनुमानित लगभग 5 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया है। इसके अलावा बजट में भारत में ईवी बैटरी बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क हटाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस कदम से देश में ईवी की कीमतों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पर सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिससे देश में ईवी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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