ईवी की मदद से हर रोज 10.27 लाख लीटर ईंधन की बचत, फेम-3 स्कीम लाने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली, राजीव कुमार। सरकारी सब्सिडी की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री अब रफ्तार पकड़ चुकी है। इसका असर यह हो रहा है कि प्रतिदिन लाखों लीटर ईंधन की बचत हो रही है। ईंधन के खर्च में गिरावट से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिल रही है और आयात बिल भी कम हो रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए वर्ष 2019 में फास्टर एडाप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) स्कीम-2 की शुरुआत की गई थी। फेम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर सब्सिडी देती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फेम-2 की शुरुआत से लेकर इस साल 30 जून तक 8,72,920 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है।

रोजाना 10 लाख लीटर से अधिक ईंधन की बचन

मंत्रालय के मुताबिक, आठ लाख से अधिक ईवी की बिक्री से रोजाना 10,27,949 लीटर ईंधन की बचत हो रही है और पिछले चार सालों में 39.82 करोड़ लीटर ईंधन की बचत हो चुकी है। इस वजह से पिछले चार सालों में 5.77 करोड़ किलोग्राम कम कार्बन का उत्सर्जन हुआ। रोजाना स्तर पर 14,97,479 किलोग्राम कम कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो वित्त वर्ष में ही ईवी की बिक्री में काफी तेजी आई है। वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री 2,09,000 यूनिट थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 3,03,000 यूनिट हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 में सिर्फ 14,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री हुई थी। फेम-2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री भी बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में 718 इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री हुई थी, जिनकी संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,580 हो गई।

फेम-3 स्कीम लाने की तैयारी में सरकार

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में फेम-2 स्कीम की अवधि समाप्त हो रही है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सरकार फेम-3 स्कीम लाने की तैयारी में है और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। अभी दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी छह प्रतिशत के पास है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इस हिस्सेदारी के 30 प्रतिशत तक पहुंचने तक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी जारी रख सकती है।

फेम-2 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

• दोपहिया 7,13,836
• तिपहिया 82,126
• चारपहिया 8,698
• बसें 2,858

स्त्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय आंकड़े वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 30 जून 2023 तक के हैं। निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं दी जाती है।