दिल्ली में Ola, Uber ने बंद की अपनी सेवाएं, इस तारीख तक नहीं कर पाओगे कैब बुक
Ola Uber ने पहले ही अपनी शेयर राइड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया था। देशभर में करीब 75 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली सरकार द्वारा 31 मार्च तक की गई लॉकडाउन की घोषणा के चलते प्राइवेट बसों, टैक्सी और ऑटो रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में Ola और Uber ने भी कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपनी सेवाएं 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है।
लॉकडाउन के ऐलान के बाद Uber के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए उबर केंद्र और राज्य सरकारों के सभी निर्देशों का कड़े रूप से पालन करेगी। वहीं, Ola के प्रवक्ता ने कहा कि शहर में आवश्यक सेवाओं को मदद पहुंचाने के लिए कंपनी कम से कम वाहनों का परिचालन करेगी और कोरोनावायरस की महामारी के फैलाव को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की हर संभव तरीके से मदद करेगी।
Delhi: Amid the lockdown announced by the Delhi government, cab operator Uber temporarily suspends all ride services in the city. pic.twitter.com/w6UD9RRw8s
— ANI (@ANI) March 23, 2020
दोनों कैब एग्रीगेटर कंपनियों ने पहले ही अपनी शेयर राइड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया था। देशभर में करीब 75 जिलों को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है।
Ola will continue to encourage citizens to limit travel only for essential emergency needs as per Govt’s directive. We'll enable minimal network of vehicles to support essential services, as part of this national effort to reduce contagion of #COVID19: Spokesperson, Ola Cabs pic.twitter.com/qfYOseizDH
— ANI (@ANI) March 23, 2020
दिल्ली सी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को परिवहन की सुविधा देने के लिए DTC की सिर्फ 25 फीसद बसों को ही चलाया जा रहा है। इसके अलावा सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
बता दें, 189 देशों में पैर पसार रहा कोरोनावायरस के चलते पिछले पांच दिनों में मृत्यु दर 9 फीसद से बढ़कर 13 फीसद हो गई है। भारत में कोरोनावायरस के कुल 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 7 लोग ठीक हो चुके हैं और 24 लोग ठीक हो चुके हैं। माना जा रहा है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कड़े कदम नहीं उठाए तो ये संख्या काफी तेजी से बढ़ सकती हैं।
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