FASTag Policy: केंद्र सरकार ला सकती है नई टोल पॉलिसी, 3000 रुपये का पास और सालभर टोल की टेंशन खत्‍म

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में FASTag सिस्टम में कुछ जरूरी बदलावों की घोषणा की है। इसके जरिए टोल कलेक्शन को ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। इस नए सिस्टम के आने के बाद लोगों को टोल का भुगतान करने में आसानी होगी और सफर पहले से बेहतर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि FASTag सिस्टम को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका लोगों को क्या फायदा मिलेगा?

FASTag सिस्टम में क्या होंगे बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर जितनी चाहे उतना सफर कर सकेंगे। यह पास को FASTag अकाउंट से डिजिटल रूप से लिंक होगा, जिसकी वजह से लोगों को बार-बार टोल का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए लोगों को दो पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसके से एक सालाना पास और दूसरा दूरी-आधारित शुल्क। दूसरा दूरी-आधारित शुल्क उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो कम सफर करते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति 100 किलोमीटर का 50 रुपये का भुगतान करना होगा। नए FASTag सिस्टम में शामिल होने के लिए लोगों को किसी अतिरिक्त कागजात या अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने वर्तमान FASTag खाते का उपयोग करके नई योजना का लाभ उठा सकते हैं।

लोगों को क्या होगा फायदा?

नया FASTag सिस्टम आने के बाद लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों के फ्यूल की भी बचत होगी। वहीं, नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर भौतिक बाधाएं हटा दी जाएंगी, और सेंसर-बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए सिस्टम की मदद से टोल राजस्व की क्षतिपूर्ति और धोखाधड़ी होने वाली चीजों को कम किया जाएगा। वहीं, बैंकों को टोल चोरी रोकने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जल्द ही सरकार इसको लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है। 

यह भी पढ़ें- दिल्ली में 1 जुलाई से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, जानिए क्या है पूरा मामला