सड़क परिवहन मंत्रालय ने अफसरों से हाईवे पर अतिक्रमण की मांगी रिपोर्ट, कहा - अवैध कब्जों की समस्या पर जरूर गौर करें
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने अफसरों के लिए हाईवे में निर्माण और रखरखाव के निरीक्षण में इस समस्या की ओर से खास तौर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। हाईवे की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध कब्जों या अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई करें।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में राजमार्गों पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर एक बार फिर चिंता जताते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने अफसरों के लिए हाईवे में निर्माण और रखरखाव के निरीक्षण में इस समस्या की ओर से खास तौर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने अफसरों से कहा है कि वे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से अवैध कब्जों और अतिक्रमण के तथ्य उजागर करें।
अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश
हाईवे की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध कब्जों या अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई करें। मंत्रालय इसके पहले भी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए कह चुका है।
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एनएचएआइ ने लिया ये एक्शन
इस बार एनएचएआइ के सभी परियोजना निदेशकों, एनएचआइडीसीएल के महाप्रबंधकों और राज्यों के लोक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिक इंजीनियरों को हाईवे में निर्माण और रखरखाव के कार्यों की निगरानी के लिए उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई है।
मंत्रालय ने क्या कहा?
मंत्रालय ने कहा है कि निरीक्षणों की इस तरह योजना बनाई जानी चाहिए कि सभी कार्य और सड़कों के हिस्से कवर हों। हाईवे की निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया बनी हुई है, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाते।
चार साल पहले मंत्रालय ने तमाम गाइडलाइन और सर्कुलरों की समीक्षा के बाद चीफ इंजीनियर स्तर तक के अधिकारी के लिए महीने में दो बार हाईवे में कामों की गुणवत्ता के निरीक्षण की जिम्मेदारी तय की थी, लेकिन इसका कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है।