इस राज्य में अब नहीं चलेंगी Electric Bike Taxi, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला

पीटीआई, नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने राज्य में Electric Bike Taxi Services पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उन्हें महिलाओं के लिए असुरक्षित पाया गया और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। एक सरकारी आदेश में अधिसूचित किया गया कि 2021 कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना अब वापस ले ली गई है।

क्यों लगा प्रतिबंध? 

कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है, "यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ निजी ऐप-आधारित कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम और उसके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और अवैध गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में चला रही हैं।"

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इसमें यह भी कहा गया है कि अक्सर इनके बीच झड़पें होती रहती हैं बाइक सवारों के साथ ऑटो रिक्शा और "मैक्सी कैब" के मालिकों और चालकों पर भी मामले दर्ज किए गए। इस योजना से परिवहन विभाग के लिए कर एकत्र करना भी मुश्किल हो गया।

महिलाओं की सुरक्षा के चलते लिया फैसला 

अधिसूचना में कहा गया है कि इसके अलावा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और दोपहिया बाइक टैक्सी पर यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने योजना रद्द कर दी है।

ओला-उबर ड्राइवर्स कर रहे थे विरोध 

ओला-उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर पाशा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2021 में बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को अनुमति दी थी। उन्होने कहा, "हमारे विरोध के बावजूद, अनुमति वापस नहीं ली गई। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और हमने सरकार को यह समझाने की भी कोशिश की थी कि इस अनुमति से ऑटो और टैक्सी चालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।"

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