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    National Highway पर EV चलाना होगा आसान, सरकार लगाने जा रही है 137 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

    By Sonali SinghEdited By:
    Updated: Thu, 15 Dec 2022 02:55 PM (IST)

    EV Charging Stations राष्ट्रीय राजमार्गों पर 137 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने वाले हैं। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। बता दें कि वर्तमान में भारत में कुल 43 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं।

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    137 Electric Vehicle Charging Stations On National Highways India

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। EV Charging Station: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने राष्ट्रीय राजमार्गों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग से जुड़ी समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों से लैस पहले से मौजूद सात तरह की सुविधाओं (WSA) के अलावा, केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसी तरह 137 और सुविधाओं का निर्माण करने का फैसला किया है। इन चार्जिंग स्टेशनों को एक नियमित दूरी पर लगाया जाएगा, ताकि EV चालकों को कोई परेशानी नहीं हो।

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    इन राजमार्गों पर लग रहा है चार्जिंग स्टेशन

    जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर कुरगांव-इलाहाबाद बाईपास, NH 16 पर गोवरवरम-आंध्र प्रदेश, NH176 पर वल्लुर-आंध्र प्रदेश, NH40 पर येदेहल्ली-कर्नाटक, दो जयपुर और एक तमिलनाडु राजमार्ग को शामिल किया गया है। इन्हीं मार्गों पर पहले सात स्टेशन लगाए गए थे और अब इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है।

    नियमित दूरी पर होंगे स्टेशन

    गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में 30 से 40 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे इन चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाएगा। बता दें कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 43 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। वहीं, फरवरी 2021 के बाद से बनने वाली सड़कों पर इसे लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

    फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों पर भी हो रहा काम

    वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हाल ही में सरकार ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने के नियम को लागू किया है। इसके तहत 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नष्ट किया जा रहा है।

    अब सरकार फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों पर भी ध्यान दे रही है। हाल ही में परिवहन मंत्री ने मारुति की फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी को पेश किया था। इससे पहले टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी भी पेश की जा चुकी है।

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