App पर मिलेगी इलेक्टि्रक चार्जिंग स्टेशन की पूरी जानकारी, चार्जिंग के लिए बुक सकेंगे स्लॉट
भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन BHEL एक डिजिटल एप बना रही है जिससे इलेक्टि्रक वाहनों के उपयोगकर्ता देश भर में स्थित चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस एप से रियल टाइम में स्लॉट बुक करना भुगतान करना और चार्जर की उपलब्धता जानना आसान होगा। PM ई-ड्राइव स्कीम के तहत सार्वजनिक जगहों पर 72 हजार चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) जल्द ही एक ऐसा डिजिटल एप विकसित करने जा रही है, जिसकी मदद से देश भर में स्थित इलेक्टि्रक चार्जिंग स्टेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक, BHEL की तरफ से विकसित होने वाला यह एप इलेक्टि्रक वाहनों के यूजर्स के लिए सिंगल प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा, जहां यूजर्स अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए रियल टाइम में स्लाट की बुकिंग करा सकेंगे, भुगतान कर सकेंगे और चार्जर की उपलब्धता की स्थिति जान सकेंगे।
72 हजार चार्जिंस स्टेशन लगेंगे
चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को लेकर राज्यों के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए भेल राज्यों एवं उनके मंत्रालयों के साथ समन्वयन का काम भी करेगी। इलेक्टि्रक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए PM ई-ड्राइव स्कीम के तहत अगले साल मार्च तक विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर 72 हजार चार्जिंस स्टेशन लगाए जाएंगे। इस काम के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना देश के 50 राष्ट्रीय राजमार्ग के कोरिडोर के साथ विभिन्न मेट्रो सिटी, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व राज्य राजमार्ग पर किए जाएंगे।
14028 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य
भारी उद्योग मंत्रालय ने PM-ई ड्राइव योजना के तहत बंगलुरू को लगभग 4500, हैदराबाद को 2000, दिल्ली को 2800, अहमदाबाद को 1000 और सूरत को 600 इलेक्टि्रक बसें उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। PM-ई ड्राइव के तहत अप्रैल 2024 से लेकर अगले साल मार्च तक 10,900 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 14028 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे काम
इलेक्टि्रक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में तेजी को लेकर भारी उद्योग मंत्री एच.डी कुमारास्वामी ने गत बुधवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व सड़क परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्रालय का मानना है कि स्वच्छ ईंधन पर शिफ्ट करने का काम अकेले दम पर पूरा नहीं किया जा सकता है। केंद्र के साथ राज्य व विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से ही यह संभव है। चार्जिंग स्टेशन की सुगम उपलब्धता की कमी के कारण इलेक्टि्रक वाहनों की बिक्री की गति तेज नहीं हो पा रही है। दोपहिया वाहनों की बिक्री जरूर तेज हुई है, लेकिन इलेक्टि्रक कार की हिस्सेदारी कुल कार बिक्री में अभी नगण्य है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।