Delhi EV Policy पर उद्याेग जगत ने दी प्रतिक्रिया, दिल्ली सरकार के नए मास्टरस्ट्रोक से खुश हुए निर्माता
दिल्ली सरकार की ओर से नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। जिसके बाद लगातार एक्सपर्ट्स और निर्माताओं की ...और पढ़ें
-1782785959327_m-1782790833411_m.webp)
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाल में ही नई EV Policy को मंजूरी दी गई है। जिसके बाद लगातार उद्योग जगत की ओर से प्रतिक्रिया मिल रही है। किस निर्माता और एक्सपर्ट्स की ओर से बजट पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
EV Policy को मिली मंजूरी
दिल्ली सरकार की ओर से सोमवार को कैबिनेट बैठक में नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। जिसके बाद अब इसे उप राज्यपाल के पास भेजा गया है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी पर उद्योग जगत की ओर से भी प्रतिक्रिया दी जा रही है।
Assocham ने दी प्रतिक्रिया
एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल मिंडा ने कहा कि एसोचैम दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2026 का स्वागत करता है, जो राजधानी में लगातार बनी हुई वायु प्रदूषण की चुनौती का समाधान करने और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित 15,000 करोड़ रुपये का निवेश, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहन शामिल हैं, स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन को गति देने के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता के पैमाने को दर्शाता है।
TVS ने भी कही यह बात
टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष सुदर्शन वेणु ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का स्वागत करते हैं, जो दूरदर्शी और प्रगतिशील है। हम इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक अपनाने के लिए टिकाऊ गतिशीलता उत्पाद और समाधान विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
MG मोटर्स ने कही यह बात
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि हम दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन विकल्पों को नया रूप देने वाली नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने की सराहना करते हैं। यह वायु गुणवत्ता में सुधार, किफायती यात्रा को बढ़ावा देने और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की दिशा में एक सही कदम है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और उनकी जगह नए इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने के लिए प्रोत्साहन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि खराब रखरखाव वाले पुराने वाहन वाहन प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक हैं। नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति अन्य राज्यों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर सकती है और व्यापक रूप से अपनाने और लागू करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्रदान कर सकती है।
Oben Electric ने भी दी प्रतिक्रिया
ओबेन इलेक्ट्रिक की संस्थापक और सीईओ मधुमिता अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 एक प्रगतिशील नीति है जो बड़े पैमाने पर ईवी को अपनाने में तेजी लाने के लिए आवश्यक प्रमुख कारकों को संबोधित करती है। दोपहिया वाहन सेगमेंट के परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप को निरंतर उपभोक्ता प्रोत्साहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और दीर्घकालिक इकोसिस्टम निवेशों के साथ मिलाकर, यह नीति उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव को गति देने के लिए आवश्यक स्पष्टता और विश्वास प्रदान करती है।
Avore Electric ने कही यह बात
Avore Electric के सह-संस्थापक प्रियांक रखोलिया ने कहा कि दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति भारत को स्वच्छ परिवहन की ओर ले जाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह नीति इस बात को सही ढंग से मानती है कि दोपहिया वाहन शहरी परिवहन के केंद्र में हैं और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट के लिए, खरीद प्रोत्साहन और बैटरी क्षमता से जुड़ी सब्सिडी योजना पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए इसे अधिक सुलभ बना सकती है, जिससे एक व्यापक उपभोक्ता वर्ग में इसका व्यापक रूप से उपयोग करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
Exicom ने दी यह प्रतिक्रिया
एक्सीकॉम के सीईओ अंशुमन दिव्यांशु ने कहा कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति इस बात को सही ढंग से मानती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होना चाहिए। सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, ग्रिड की तैयारी को मजबूत करना और बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा देना इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और वाणिज्यिक बेड़े दोनों के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर निवेश ही अंततः पहुंच में सुधार लाएगा, रेंज की चिंता को कम करेगा और राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को निरंतर अपनाने में सहायक होगा।
Zelio ने कही यह बात
जेलियो ई मोबिलिटी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक कुणाल आर्य ने कहा कि दिल्ली की ईवी नीति 2026 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मुख्यधारा, सुलभ और बुनियादी ढांचे से समर्थित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पहले वर्ष में दोपहिया वाहन खरीदारों के लिए 30 हजार तक की सब्सिडी सहित मांग प्रोत्साहन, स्पष्ट आईसीई चरणबद्ध समाप्ति समयसीमा और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत प्रोत्साहन का संयोजन, ईवी को तेजी से अपनाने के लिए एक व्यावहारिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है।
