उत्तराखंडः किशोर ने बेरोजगार भत्ते पर अपनी ही सरकार को घेरा

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही का मामला उठाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने अब बेरोजगार भत्ता बंद किए जाने पर अपनी ही सरकार को घेरा है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में किशोर उपाध्याय ने कहा कि बेरोजगार भत्ता बंद होने से बेरोजगार युवक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। चेतावनी के अंदाज में उन्होंने कहा कि भत्ते को तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा बेरोजगार युवक चुनावी वातावरण को बिगाड़ सकते हैं।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी घोषणाओं और मुद्दों को लेकर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीते दिनों प्रदेश में लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने समेत भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम पर सवाल खड़े करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बेरोजगार भत्ता बंद किए जाने के फैसले पर निशाना साधा है।

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मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बेरोजगारों को पहले की भांति दोबारा भत्ता देने की पैरवी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य भ्रमण के दौरान बेरोजगार युवाओं के संगठनों ने बेरोजगार भत्ता बंद करने की जानकारी उन्हें दी।
पत्र में कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता की पात्रता पूरी करने की प्रक्रिया जटिल है। जिन बेरोजगारों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया है, वह भत्ता बंद होने से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
किशोर उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की गई थी। पार्टी ने कहा था कि सत्ता में आने पर तीन वर्ष से लगातार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक 750 रुपये से 1500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि बेरोजगार संगठनों की ओर से भत्ते की मांग की जा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बेरोजगार नवयुवकों की चुनावी वातावरण बनाने व बिगाडऩे में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने पार्टी घोषणापत्र के मुताबिक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता शीघ्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सरकार पर संकट के दौरान प्रदेशभर में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिला और विकासखंड स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं को लालबत्तियां देने की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।

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अब दिल्ली में प्रस्तावित प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक से ऐन पहले बेरोजगार युवाओं को भत्ता बंद किए जाने का मुद्दा उछालकर उन्होंने संगठन के तेवर दर्शा दिए हैं। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच बढ़ती दूरियां कम करने के लिए पार्टी हाईकमान के निर्देश पर उक्त बैठक बुलाई गई है।
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