यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सेतु निगम बैकफुट पर 'आरओबी' निर्माण रोका

- वन विभाग की कार्रवाई के बाद बंद कराया मोहम्मदी क्रासिंग पर काम
- डीएफओ की चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ा भारी
फोटो - 12एसएचएन - 24
शाहजहांपुर : वन विभाग की कार्रवाई के बाद सेतु निगम बैकफुट पर आ गया। अभियंताओं ने रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण बंद कराकर वन विभाग की अनुमति के प्रयास शुरू कर दिए है।
सेतु निगम के अभियंताओं ने गत दिनों शाहजहांपुर-मोहम्मदी रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर 33 करोड़ की लागत से स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण को गड्ढा खुदान कराया था। वन विभाग के अधिकारियों ने सेतु निगम के अभियंताओं से बिना अनुमति (क्लियरेंस) निर्माण कार्य शुरू न करने के प्रति आगाह किया था। डीएफओ ने मनमानी पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। लेकिन सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक आरके अग्रवाल ने सहायक अभियंता एके श्रीवास्तव पर निर्माण का दबाव बनाकर काम शुरू करा दिया। जबकि एई ने मनाही के साथ ही डीपीए से लिखित अनुमति का भी आग्रह किया था। मंगलवार को सहायक अभियंता एके श्रीवास्तव ने जेई समेत अधीनस्थों के साथ पिलर का निर्माण शुरू करा दिया। इसके लिए उन्होंने करीब 15 फिट चौड़ा गड्ढा खोदा। इससे तीन पेड़ क्षति ग्रस्त हो गए। एक पेड़ की जड़ कट गई। वन भूमि में भी खुदाई करके वन सरंक्षण अधिनियम की अनदेखी की गई। डीएफओ ने वन क्षेत्राधिकारी बनारसी दास को मौके पर भेज परीक्षण कराया। मनाही के बावजूद आरओबी का बिना अनुमति निर्माण शुरू किए जाने पर वन विभाग ने सेतु निगम के खिलाफ वन सरंक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर दी। डीएफओ नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि केस संख्या 49/13-14 के तहत सेतु निगम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इधर सेतु निगम ने वन विभाग की कार्रवाई के बावजूद पुल का निर्माण रोक दिया है। डीपीएम आरके अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने सहायक अभियंता एके श्रीवास्तव को वन विभाग की अनुमति लाने के लिए भेज दिया है। जब तक अनुमति नही आ जाती आरओबी पर निर्माण कार्य बंद रखा जाएगा।
जीएम को नहीं दी जानकारी
सेतु निगम के अभियंताओं ने प्रशासन को ही नहीं निगम के महाप्रबंधक को भी गुमराह किया। जीएम राजेश भट्ट ने बताया कि उन्हें अधीनस्थ अधिकारियों ने अद्यतन स्थिति से अवगत नहीं कराया। यदि डीएफओ ने मना किया था तो निर्माण की जल्दी क्या थी। जीएम श्री भट्ट कहा कि नियमों के तहत ही रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। प्रकरण में जो दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।