यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जीएसटी से कर प्रणाली का सरलीकरण, करदाता को अनेक फायदे
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक (जीएसटी बिल) पारित हो गया। इसके लागू होने के बाद होने वाले नफा नुकसान की चर्चा भी होने लगी है।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक (जीएसटी बिल) पारित हो गया। ऐसे में इसके लागू होने के बाद होने वाले नफा नुकसान की चर्चा भी होने लगी है। सभी प्रांतों में इसके पारित होने के बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके लागू होने पर करदाता को परेशिनियों से निजात मिलेगी। वह आसानी से टैक्स अदा कर सकेगा। यह बिल टैक्स चोरी रोकने में सहायक साबित होने वाला है।
- जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी (सीवीडी), स्पेशल एडिशनल ड्यूटी आफ कस्टम (एसएडी), वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, आक्ट्राय एंड इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लक्जरी टैक्स खत्म हो जाएंगे।
- इसके लागू होने से वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। पहला सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार वसूल करेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो राज्य सरकार अपने यहां होने वाले कारोबार पर वसूलेगी।
- तीसरा वह जो कोई कारोबार दो राज्यों के बीच होगा जो उस पर आइजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूल किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार वसूल करेगी और उसे दोनों राज्यों में समान अनुपात में बांट दिया जाएगा।
- जीएसटी लागू होने के बाद हर प्रकार की खरीद-फरोख्त इस व्यवस्था के तहत आ जाएगी। इससे लोगों के लिए कर चोरी करना आसान नहीं होगा। जीएसटी काले धन से निपटने के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा।
- जीएसटी से टैक्स वसूली में कई तरह के व्यर्थ के खर्च रुकेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
- विश्व के लगभग 160 देशों में जीएसटी की कराधान व्यवस्था लागू है। भारत में इसकी पहल अटल विहारी वाजपेयी की सरकार में हुई।
- जानकारों के मुताबिक शुरुआती तीन वर्षों में जीएसटी महंगाई बढ़ाने वाला टैक्स साबित होगा। हालांकि राज्यों के ऊपर पांच वर्ष तक पडऩे वाले राजस्व बोझ को केंद्र ने खुद उठाने का भरोसा दिया है।
- जीएसटी लागू होने के बाद सिनेमा हॉलों के टिकट, होटल के बिल, बैंकिंग सेवा और यात्रा टिकट महंगे हो सकते हैं।