यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 05, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक और गोहत्या रोकने को सरकार से मांगा कड़ा कानून
कुरान में गो हत्या हराम है इस पर प्रतिबंध सही है। इसके साथ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक और गोहत्या पर रोक लगाने की मांग की है।

लखनऊ (जेएनएन)। देशभर में गोकशी को लेकर एक ओर जहां कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत में गोकशी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आज बोर्ड ने कार्यकारिणी बैठक में ईराक के विश्वविख्यात शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह शेख बशीर नजफी (विश्व में शिया समुदाय के सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरुओं में एक) के फतवे का हवाला देते हुए कहा कि भारत में गोकशी मुसलमानों के लिए हराम है। इसलिए जो लोग नफरत फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं उनको सरकार कड़ी सजा दिलाए।
कार्यकारिणी की खास बातें
- तीन तलाक और गोहत्या रोकने पर जोर
- गोकशी करना मुसलमानों के लिए हराम
- समुदाय समस्या पर चर्चा कर रखे प्रस्ताव
- आबादी के हिसाब से सरकार से मांगी हिस्सेदारी
- अयोध्या मसले पर बातचीत की राह सुझायी
पिछली सरकारों में खुद को उपेक्षित महसूस करने के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने आबादी के हिसाब से शिया समुदाय की हिस्सेदारी मांगी। राजधानी के विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित शिया पीजी कॉलेज में हुई कार्यकारिणी बैठक में बोर्ड ने समुदाय की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर कई प्रस्ताव पारित किए। अपने इन प्रस्ताव को पूरा कराने के लिए बोर्ड जल्द ही प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। बोर्ड अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मुहम्मद अशफाक ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कुछ लोगों की नादानी और गलत फतवों ने इस्लाम की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बोर्ड देशभर में जलसे कर इन गलतफहमियों को दूर करने का काम करेगा। साथ ही बोर्ड जनरल मेम्बरशिप अभियान चलाकर भारी संख्या में लोगों को जोड़ेगा। नायब सदर मौलाना कायम मेहंदी ने कहा कि तीन तलाक मुसलमानों का नहीं सुन्नी मुसलमानों का मसला है। तीन तलाक के जरिए इस्लाम की छवि खराब की जा रही है। इसलिए सरकार तीन तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाए जाने की जरूरत है। मौलाना सदफ जौनपुरी की निजामत में पर्सनल लॉ बोर्ड के संयुक्त सचिव मौलाना जहीर अहमद इफ्तेखारी, मौलाना जाफर अब्बास, मौलाना अबु इफ्तेखार, मौलाना मुहम्मद अली रजानी, मौलाना अली हुसैन व नवाब जाफर मीर अबदुल्लाह सहित कई लोग शामिल रहे।
यह प्रस्ताव पास
- अयोध्या मामले का हल अदालत के बाहर आपसी बातचीत ने निकालने की पहल की जाएगी
- इस्लाम के मुताबिक देश में गोहत्या हराम है। ईराक के बशीर नजफी का फतवा आम होगा
- तीन तलाक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार से सख्त कानून बनाने की अपील।
- समुदाय के लोगों को सरकार में और सरकारी विभागों में हिस्सेदारी दी जाए।
- अल्पसंख्यक योजनाओं में शिया समुदाय का लाभ निर्धारित किया जाए।
- देश में शिया समुदाय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कमेटी बनाई जाए।
- राज्य हज कमेटी में शिया का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए साथ ही शिया मोअल्लिम रखा जाए।
मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात
समुदाय की समस्याओं से अवगत कराने के लिए जल्द ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। साथ ही कार्यकारिणी में पास प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। बोर्ड ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है, समय मिलते ही पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर अपनी मांगें रखेगा।
चलाएंगे जनरल मेम्बरशिप अभियान
समुदाय के लोगों को एक धागे में पिरोने के लिए जल्द ही पर्सनल लॉ बोर्ड देशभर में जरनल मेम्बरशिप अभियान शुरू करेगा। पहली बार बोर्ड द्वारा आम लोगों को अपने साथ जोडऩे के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि शहर-शहर जनसभाएं कर लोगों को जोडऩे का काम किया जाएगा। ताकि न केवल उनकी समस्याओं से रूबरू हो सकें, बल्कि सरकार तक उनकी समस्याएं पहुंचाकर उनका हल भी किया जा सके।
सपा-बसपा पर लगाया उपेक्षा का आरोप
आरोप लगाते हुए बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सपा-बसपा सरकार में शिया समुदाय के अधिकारों की उपेक्षा हुई है। पिछले दस सालों में शिया मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। मदरसा बोर्ड व हज कमेटी सहित अल्पसंख्यक विभागों में शिया समुदाय की नुमाइंदगी शून्य हो गई। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला। शिया समुदाय को प्रदेश की नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। अयोध्या विवाद सुलझाने को आगे आया पर्सनल लॉ बोर्ड
अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आया। बोर्ड के आपसी सहमति से मामले का हल निकालने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव का स्वागत किया। बोर्ड प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मस्जिद-मंदिर मामले का हल अल्लाह हो अकबर और जय श्री राम के नारे लगाकर नहीं निकाला जा सकता। आपसी बातचीत से इस मसले को सुझाया जा सकता है। बोर्ड दोनों ही पक्षों से मुलाकात कर उनको आपसी बातचीत में हल निकाले का प्रयास करेगा। मौलाना ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में तीन तलाक को लेकर अपना पक्ष रखेगा। इस्लाम में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। मुहम्मद साहब की जिंदगी में एक भी तीन तलाक के मामले नहीं हुए। इसलिए बोर्ड तीन तलाक के विरोध हैं। तीन तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाकर हजारों महिलाओं की जिंदगी को उजडऩे से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में शिया समुदाय को नजरअंदाज किया गया। इसलिए केंद्र सरकार शिया समुदाय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक नई कमेटी गठित करे।