नई सरकार की प्राथमिकता और भाजपा के संकल्प पत्र पर अमल का हुक्म

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को भेजे निर्देश में कहा कि 20 मार्च से नई सरकार के संकल्प पत्र पर अमल किया जाए। 11 मार्च को भाजपा के पक्ष में एतिहासिक परिणाम आने के बाद मुख्य सचिव ने संकल्प पत्र नाम से जारी भाजपा के घोषणा पत्र की प्रतियां पार्टी कार्यालय से मंगवाकर अधिकारियों को सौंपी थीं। यह भी कहा था कि इसी के अनुरूप नीतियां निर्धारित की जाएं। शुक्रवार को नए मुख्यमंत्री के शपथ की तिथि व समय निर्धारित होने के बाद राहुल भटनागर ने अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को भेजे लिखित निर्देश में कहा है कि प्रदेश में नई सरकार का शीघ्र गठन होने जा रहा है। सरकार की नीतियों व संकल्प सूत्रों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से किया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि 20 मार्च से प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर दायित्वों का निवर्हन करें। इस आदेश को नई सरकार केतेवर के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को पूरे दिन विभिन्न विभागों में भाजपा के संकल्प पत्र के प्रमुख बिन्दुओं की पत्रावलियां बनाने की तैयारी शुरू हो गयी थी। 

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समय की पाबंदी

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 20 मार्च से समय से दफ्तर आने की हिदायत दी गई है। चेताया गया है कि समय से ड्यूटी पर नहीं आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि समय-समय पर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को समय से ड्यूटी पर आने का आदेश जारी किया जाता रहा है। मगर भाजपा सरकार में इस पर खास जोर होगा। सूत्रों का कहना है कि सचिवालय कर्मचारियों के समयबद्धता के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह अपने यहां चल रही योजनाएं, उसकी प्रगति, लाभार्थी ग्रुप का ब्यौरा तैयार रखें। ताकि मुख्यमंत्री या मंत्रियों के मांगने पर उन्हें उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। 

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सलाहकारों का ब्यौरा मांगा

मुख्य सचिव ने इससे पूर्व अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों से उनके विभाग में सरकार द्वारा नामित सलाहकार, उपाध्यक्ष व सदस्यों का ब्यौरा तलब किया है। इसके लिए एक प्रोफार्मा भी भेजा गया है, जिसमें उनके विभाग में नियुक्त सलाहकार, उपाध्यक्ष की संख्या, नाम, कार्यरत लोगों की संख्या और त्याग पत्र देने वालों की ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि समाजवादी सरकार ने तकरीबन 85 लोगों को विभिन्न विभागों में सलाहकार, उपाध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किया था, जिनमें से 50 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। सपा सरकार में अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग भी गठित कर रखा है। आयोग के अध्यक्षों या सदस्यों ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है।