संगठन-सरकार समन्वयः चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी निलंबित

लखनऊ (जेएनएन)। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनप्रतिनिधियों का मान रखने के लिए नौकरशाही पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को अमित शाह के जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। चंदौली के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने वहां के मुख्य विकास अधिकारी की शिकायत की। उन पर विकास कार्यों की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप था। 

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए रियायती दर पर तेल और नेचुरल गैस

अमित शाह के दौरे का प्रभाव 

दरअसल, संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दौरे का प्रभाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन के निर्देश दिए। मंगलवार को तिवारी को निलंबित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि अमित शाह के समक्ष संगठन के पदाधिकारियोंने नौकरशाही की शिकायत की थी। थाने से लेकर तहसील और जिला मुख्यालय तक सुनवाई न होने की बात आई। अमित शाह ने अफसरों को जवाबदेह बनाने और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने के निर्देश दिए। इसके बाद योगी ने बैठक बुलाकर न केवल मंत्रियों को जवाबदेह बनाया बल्कि उनकी शिकायतों को भी गंभीरता से सुना। 

शिक्षामित्रों से योगी की भेंट 

योगी आदित्यनाथ तथा बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल के साथ शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल की भेंट ने भी अपना रंग दिखाया करीब तीन घंटे की बैठक के बाद शिक्षामित्रों ने योगी के आश्वासन पर अंदोलन एक हफ्ते तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। अब शिक्षा मित्र कल से स्कूल जाकर अपना काम करेंगे।  योगी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह इस बाबत प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। समझा जाता है कि शिक्षा मित्रों का आंदोलन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। 

महंगी पड़ गई विधायक की अनदेखी 

मुगलसराय भाजपा विधायक साधना सिंह द्वारा ली जा रही बैठक को छोड़कर जाना मुख्य विकास अधिकारी श्रीकृष्ण त्रिपाठी को काफी महंगा पड़ गया। सीडीओ द्वारा विधायक की बैठक छोड़ते ही अन्य अधिकारी भी बाहर निकल गए थे। इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता पर हमला मानते हुए चंदौली के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने उठाया। योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर दी।। विधायक साधना सिंह के कहने पर जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें विधायक ने विकास कार्यों के प्रति असंतोष जताया और स्वास्थ्य, पानी, जलनिकासी व बिजली जैसे उन सेवा क्षेत्रों के नाम गिनाए थे जहां अव्यवस्था है। इसी बीच विधायक के अंदाज से नाराज सीडीओ बैठक छोड़ निकल गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने बैठक का बहिष्कार नहीं किया। मैं शासन की मंशानुरूप कार्य कर रहा हूं और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है ...मगर तभी से कयास लगने लगे थे कि सीडीओ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 

जनप्रतिनिधियों का मान रखने को नकेल 

इसी बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ पहुंचे तो जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का मामला उन तक भी आया। उसके बाद हलचल हुई और सरकार ने जनप्रतिनिधियों का मान रखने के लिए नौकरशाही की नकेल कसने का निर्णय लिया। अमित शाह के जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसी में चंदौली के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने सीडीओ चंदौली का प्रकरण उठाया ...और मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई कर सीडीओ के निलंबन के आदेश दे दिए। मंगलवार को उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। दूसरी ओर ...सीडीओ के निलंबन की खबर मिलते ही मुगलसराय-नियामताबाद क्षेत्र में भाजपाइयों ने मिठाई बांटी व ऐ दूसरे को बधाई दी।