यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 02, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आर्मी कैंटीन में सामान पर कटौती शुरू लेकिन शराब का कोटा पहले जैसा
सीएसडी कैंटीन में हर माह की पहली तारीख से सामान और शराब की खरीदारी शुरू हो जाती है, मंगलवार को लखनऊ की सबसे बड़ी मध्य कमान कैंटीन बंद थी।
लखनऊ (जागरण संवाददाता)। सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए जरूरी सामान एवं शराब की आपूर्ति करने वाली देश भर की सीएसडी कैंटीनों में मंगलवार से रक्षा मंत्रलय का आदेश लागू हो गया। मंत्रलय के आदेश के तहत घरेलू सामान की खरीदारी के कोटे में कटौती लागू कर दी गई।
जबकि जवानों, अफसरों और जेसीओ सहित पूर्व सैनिकों को मिलने वाली शराब का कोटा कम करने का आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया गया। शराब पूर्व की तरह रैंक के अनुसार ही मिलेगी। शराब के कोटे को लेकर मंत्रलय फिर से अध्ययन करेगा।
सीएसडी कैंटीन में हर माह की पहली तारीख से सामान और शराब की खरीदारी शुरू हो जाती है। मंगलवार को लखनऊ की सबसे बड़ी मध्य कमान कैंटीन बंद थी। लिहाजा सब एरिया मुख्यालय की कैंटीन में सामान और शराब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएसडी में पिछले माह की तरह लोग साबुन से लेकर देशी घी तक उतनी संख्या में नहीं खरीद सके।
सीएसडी के अधिकारियों ने उनको रक्षा मंत्रलय के आदेश के तहत सीमित मात्र में ही सामान खरीदने की अनुमति दी। जिन पूर्व सैनिकों, जवानों और उनके परिवारीजनों ने अधिक सामान ट्राली में भर लिया, उनको बिलिंग काउंटर पर खाली करवाया गया। लोगों को 50 प्रतिशत तक कम सामान मिला।
मुख्य कमान मुख्यालय की जनसंपर्क अधिकारी गार्गी मलिक सिन्हा कहती हैं, सीएसडी कैंटीनों में घरेलू सामान का टर्न ओवर 40 से 60 प्रतिशत तक कम हो गया है। दरअसल एक आडिट में यह बात सामने आयी थी कि जवानों, अफसरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सामान खरीदने की जो सीमा तय है वह उनके उपयोग की क्षमता से कहीं अधिक है। फिलहाल सामान पर अंकुश सीएसडी अपने स्तर से लगाएंगी।
इसलिए मिली शराब पर राहत: रक्षा मंत्रलय ने जरूरी सामान के साथ शराब का कोटा कम करने का आदेश दिया था। जिसके बाद मंत्रलय से अफसरों ने यह बताया कि दुर्गम क्षेत्रों में विषम वातावरण के बीच शराब जवानों को राहत भी देती है।
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ऐसे में शराब की आपूर्ति कम करने से जवानों को दिक्कत आएगी। इसे देखते हुए मंत्रलय ने फिलहाल शराब का कोटा कम करने के आदेश को स्थगित कर दिया है। इस को अब दोबारा अध्ययन करने के बाद मंत्रलय लागू करेगा।
