यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अमरिंदर सरकार के दो माह पूरे, बादल सरकार के कई फैसलों को पलटा
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दो माह पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने कई निर्णय किए हैं। ...और पढ़ें
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपने दाे महीने पूरे कर लिए हैं। अपने दो महीने के कार्यकाल में सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। अमरिंदर सरकार ने इस दौरान पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के महत्वपूर्ण पांच फैसलों को पलटा है। इसके साथ ही सरकार ने कई पुरानी परिपाटी भी खत्म किए। लाल बत्ती कल्चर को खत्म किया गया। प्रकाश सिंह बादल के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी केजीएस चीमा को उनके मूल कैडर पश्चिम बंगाल में वापस भेज दिया गया।
अमरिंदर सरकार ने 16 मार्च को राज्य की कमान संभाली थी। सरकार ने इस दौरान कई निर्णयों से लाेगों में उम्मीद जगाई। नशा तस्करी राेकने को भी सरकार और पुलिस ने सक्रिय दिखी और इस दिशा में कई कदम उठाए। शहरी निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी इस दौरान काफी चर्चाओं में रहे। अपने कामकाज के संग वे टीवी शो में काम करने को लेकर भी सुर्खियों में नजर आए। उन्होंने अपने विभाग में काफी फेरबदल भी किया।
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इसके अलावा कनाडा के रक्षामंत्री हरजीत सिंह सज्जन के पंजाब दौरे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा उनसे मिलने से इन्कार करने का मामला भी सुर्खियों में रहा। इस दौरान सरकार ने पूर्व बादल सरकार द्वारा किए गए कई फैसलाें को बदला।
पेंशन नीति
पंजाब सरकार ने अकाली-भाजपा सरकार के दौरान की पेंशन नीति को बदल दिया हैं। पेंशन नीति के लिए जहां नए फार्म भरें जाएंगे वहीं, इसमें से राशन कार्ड की व्यवस्था को खत्म कर आधार कार्ड को पहचान कार्ड के रूप में जोड़ दिया गया है।
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नीले कार्ड स्मार्ट, फोटो भी नहीं
कांग्रेस सरकार ने आटा-दाल योजना के लिए प्रयोग में आने वाली नीले कार्ड को स्मार्ट कर रही है। इसके साथ इस कार्ड पर मुख्यमंत्री या किसी अन्य की फोटो नहीं होगी। इससे पहले इस कार्ड पर तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की फोटो होती थी।
यूनिवर्सिटी से वापस कालेज बनाया
कैप्टन अमरिंदर सरकार ने अकाली दल-भाजपा सरकार द्वारा अमृतसर स्थित खालसा कालेज को यूनिवर्सिटी बनाने जाने के फैसले को पहले ही विधानसभा सत्र में पलट दिया। कांग्रेस सरकार ने इसे यूनिवर्सिटी को वापस कालेज बना दिया।
राइट टू सर्विस एक्ट
कांग्रेस सरकार ने अकाली-भाजपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट राइट टू सर्विस एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अपील अथार्टी को बदला जा रहा है।
गऊशाला की सब्सिडी बंद
अकाली भाजपा सरकार ने 472 गऊशालाओं की बिजली मुफ्त कर दी थी। कांग्रेस सरकार ने गऊशालाओं की मुफ्त बिजली की सुविधा वापस ले ली हैं। अब गऊशालाओं को बिजली का बिल देना पड़ रहा है।
