यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 20, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जेयूडी को करोड़ों देने को सरकार ने ठहराया जायज
लाहौर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने जमात-उद-दावा [जेयूडी] के सबसे बड़े केंद्र को 6.1 करोड़ रुपये से अधिक ...और पढ़ें

लाहौर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने जमात-उद-दावा [जेयूडी] के सबसे बड़े केंद्र को 6.1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित किए जाने का बचाव किया है। उसका कहना है कि इस केंद्र की ओर से लोगों को जो सेवाएं दी जा रही हैं, उन्हें जारी रखने के लिए राशि आवंटित किया जाना जरूरी था।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप प्रांत की सरकार ने जेयूडी द्वारा संचालित कल्याणकारी संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। ऐसा करने के दो उद्देश्य थे। पहला यह कि जेयूडी का कोई सदस्य अपनी गतिविधि जारी नहीं रख सके। दूसरा यह कि स्थानीय लोग दवाखाना, अस्पताल और स्कूल की सुविधा से वंचित नहीं रहें।
प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रशासक के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति की है ताकि स्थानीय लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके। उनके मुताबिक पंजाब सरकार इन संस्थाओं के लिए 2008 के अंत से ही इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। गौरतलब है कि पंजाब प्रांत की पीएमएल-एन सरकार ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में मुरिदके में स्थित जेयूडी के मरकज-ए-तैयबा के प्रशासक के लिए 6.1 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की घोषणा की थी। जेयूडी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है।
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