अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने की योजना नहीं

श्रीनगर। ऑल पार्टी हुर्रियत काफ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक द्वारा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक सड़क बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करने के बाद वादी में 2008 की पुनरावृत्ति होने की आशका है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को बालटाल से पवित्र गुफा तक सड़क बनाने की किसी भी योजना से इन्कार कर दिया।

रविवार को वित्तमंत्री अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि फिलहाल बालटाल से पवित्र गुफा तक सड़क बनाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। शरारती तत्व हालात खराब करना चाहते हैं।

वित्तमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने अमरनाथ यात्रा संबंधी प्रबंधों के लिए स्पेशल हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 सितंबर, 2012 से पहले न्यायालय में दाखिल करेगी। न्यायालय ने अपने निर्देश में स्वास्थ्य सेवा, कूड़ा निस्तारण, पर्यावरण संरक्षण, मौलिक सुविधा व्यवस्था, हृदयाघात के मामले और निर्धारित संख्या से सात गुना ज्यादा श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति संबंधी मुद्दों को उठाया है। 2008 में राज्य सरकार ने बालटाल के निकट श्राइन बोर्ड को यात्रा व्यवस्थाओं के लिए अस्थाई तौर पर जमीन देने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ लोगों को मजहब के नाम पर भड़काया गया और करीब तीन माह तक हालात खराब रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया था। इस विवाद में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली सरकार भी गिर गई थी।

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