यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 12, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बैड लोन मामलाः वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को SC का नोटिस
बैड लोन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली। बैड लोन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से बकाए कर्ज पर जवाब मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) बताएं कि किस कोर्ट में सुनवाई होगी।
दरअसल, बैड लोन और एनपीए के मामले में एक याचिकाकर्ता ने जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे 500 करोड़ से अधिक वाले कर्जदारों के नाम की सूची बनाएं। इतना कर्ज केस करने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि अगर कर्ज की रकम करोड़ों में हो तो इसका खुलासा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा।
जब इस मामले में आरबीआइ ने गोपनीयता की शर्त का हवाला दिया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ( सीजेआई) ने कहा कि लोग हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेते हैं। वे अपने कर्ज को वर्षों तक पुनर्गठन के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। जबकि एक गरीब किसान सिर्फ हजार रुपये का कर्ज लेता है तो उसकी जमीन जब्त कर बेच दी जाती है।
